मुंबई: महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीला शाश्वत ऊर्जेची जोड देण्यासाठी राज्य शासनाने आता एक मोठे पाऊल उचलले आहे. निसर्गसौंदर्याने नटलेल्या पुणे आणि रायगड जिल्ह्यांच्या सीमावर्ती भागात आता ऊर्जेचा नवा स्रोत आकाराला येणार आहे. 2100 मेगावॉट क्षमतेच्या 'पिंपळपाडा-सावळे उदंचन जलविद्युत' (Pumped Storage) प्रकल्पासाठी चॅम्बेरी पॉवर (ईडीएफ सोल्युशन) आणि राज्य सरकार यांच्यात नुकताच सामंजस्य करार करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पार पडलेला हा करार राज्याच्या ऊर्जा क्षेत्रातील एकनिर्णायक टप्पा मानला जात आहे.
गुंतवणुकीचा 'महापूर' आणि रोजगाराची नवी पहाट
केवळ घोषणांचा सुकाळ न ठेवता प्रत्यक्ष कृतीवर भर देणाऱ्या या प्रकल्पात तब्बल 10,217 कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पामुळे केवळ वीजच निर्माण होणार नाही, तर सुमारे 2,500 हातांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे. "जेथे पाणी खेळते, तेथे लक्ष्मी नांदते" या उक्तीप्रमाणे, रायगड आणि पुण्याच्या दुर्गम भागात या प्रकल्पामुळे आर्थिक सुबत्ता येऊन स्थानिक विकासाला मोठी गती मिळणार आहे.
ऊर्जेची 'बँक'; पिंपळपाडा-सावळे प्रकल्पाचे वैशिष्ट्ये
वाढत्या शहरीकरणामुळे विजेची मागणी आणि पुरवठा यात अनेकदा तफावत निर्माण होते. ही दरी सांधण्यासाठी 'उदंचन जलविद्युत' (Pumped Storage) तंत्रज्ञान ही काळाची गरज आहे. 2100 मेगावॉट क्षमतेचा हा प्रकल्प एखाद्या 'विशाल बॅटरी'प्रमाणे काम करेल. अतिरिक्त वीज असताना पाणी वरच्या धरणात साठवणे आणि मागणी वाढताच ते सोडून वीज निर्मिती करणे, या प्रक्रियेमुळे राज्याचा वीजपुरवठा अधिक स्थिर आणि खात्रीशीर होणार आहे.
महाराष्ट्राची 'पॉवरफुल' झेप; 78 हजार मेगावॉटचे उद्दिष्ट
राज्यात सध्या सौर आणि पवन ऊर्जेवर भर दिला जात असला तरी, जलविद्युत प्रकल्पांची भूमिका अत्यंत कळीची आहे. महाराष्ट्रात आतापर्यंत 55 उदंचन प्रकल्पांच्या माध्यमातून एकूण 78,215 मेगावॉट वीज निर्मितीचे स्वप्न डोळ्यासमोर ठेवण्यात आले आहे. या महाप्रकल्पांमधून राज्याच्या तिजोरीत सुमारे 4.17 लाख कोटींची गुंतवणूक आणि सव्वा लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. ही केवळ आकडेवारी नसून महाराष्ट्राला 'पॉवर सरप्लस' राज्य बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले हे दमदार पाऊल आहे.
विधानभवनात पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमाला जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि गिरीश महाजन यांची उपस्थिती यावेळी होती. या प्रकल्पामुळे औद्योगिक दराने सरकारला वार्षिक 1,762 कोटींचा महसूल मिळेल, तर पुनर्भरण शुल्कापोटी 128 कोटी रुपये दरवर्षी तिजोरीत जमा होतील. थोडक्यात, पर्यावरणाचे रक्षण आणि विकासाचे चक्र यांचा समतोल राखणारा हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या शिरपेचात मानाचा तुरा ठरणार आहे.
