ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी प्रशासन नेहमी कार्यरत असते. अशातच आता शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी एक नवीन योजना सुरू केली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या माध्यमातून दुग्ध व्यवसाय, शेळी-मेंढी पालन तसेच कुक्कुटपालन यांसारख्या पूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ पशुधन वाटप न करता त्यासोबत आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठीही मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
पारंपरिक शेतीबरोबरच पूरक उद्योग उभारून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. जिल्हास्तरीय योजनेत विविध प्रकारचे गट तयार करून त्यानुसार लाभ दिला जाणार आहे.
दुधाळ गटांतर्गत एक गाय किंवा म्हैस तसेच तीन वर्षांचा विमा किंवा दोन दुधाळ जनावरे आणि विमा अशी सुविधा दिली जाईल. पाच दुधाळ गाई किंवा म्हशींच्या गटासाठी सुमारे 11.35 लाख रुपयांचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे.
मोठ्या प्रमाणावर कुक्कुटपालन करणाऱ्यांसाठी 5 हजार पक्षांच्या पालनासाठी तब्बल 30 लाख रुपयांपर्यंतचा प्रकल्प उपलब्ध असून, त्यामध्ये शेड बांधकाम आणि ऑटोमेशन प्रणालीचाही समावेश आहे.तर शेळी-मेंढी पालनासाठी 50 माद्या आणि 5 नर अशा गटासाठी 11.38 लाख रुपयांचा प्रकल्प उपलब्ध आहे. या प्रकल्पांमुळे ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
