Mundhwa Land Case: पुण्यातील अत्यंत संवेदनशील ठरलेल्या मुंढवा भूखंड घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते पार्थ पवार यांच्याभोवती कायदेशीर अडचणींचा वेढा अधिक घट्ट होताना दिसत आहे. या प्रकरणात पार्थ पवार यांना थेट आरोपी म्हणून समाविष्ट करण्यात यावे, अशी विनंती करणारी नवी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. 'भारत अगेंस्ट करप्शन'चे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी ही याचिका सादर केली आहे. मुंढवा पोलीस ठाण्यात तसेच पुणे पोलीस आयुक्तांकडे लेखी तक्रारी देऊनही राजकीय दबावापोटी पोलिसांनी पार्थ पवारांवर एफआयआर नोंदवला नाही, असा गंभीर आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे.
1800 कोटींचा भूखंड अवघ्या 300 कोटींत
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या दाव्यानुसार, 'अमेडिया एंटरप्रायझेस' या कंपनीत पार्थ पवार यांची तब्बल 99 टक्के भागीदारी आहे. असे असताना ज्या भागीदाराची अवगी 1 टक्का भागीदारी आहे, त्याच्यावर गुन्हे दाखल केले जातात, मग मुख्य भागीदाराला का वगळण्यात आले, असा सवाल उपस्थित केला गेला आहे. 1800 कोटी रुपयांचे बाजारमूल्य असलेली ही प्रीमियम जमीन अवघ्या 300 कोटी रुपयांत हस्तांतरित करण्यात आली होती. एवढेच नव्हे तर, उद्योग संचालनालयाकडून अवघ्या 48 तासांत विशेष सवलत मिळवून कोट्यवधी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आणि केवळ 500 रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी भरण्यात आली, असा आरोप याचिकेत नमूद आहे.
हेही वाचा –Uddhav Thackeray: 'पंचनाम्यांसाठी 5 ऑक्टोबरचा मुहूर्त कशासाठी?' उद्धव ठाकरेंचा सरकारला आक्रमक सवाल
उच्च न्यायालयाचे पोलिसांना आधीच फटकारले
यापूर्वी उच्च न्यायालयात पार पडलेल्या जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्तींनी पुणे पोलिसांच्या तपासाच्या पद्धतीवर ताशेरे ओढले होते. पार्थ पवार यांना या प्रकरणात अद्याप आरोपी का केले नाही, अशी विचारणा करत न्यायालयाने थेट राज्य पोलीस महासंचालकांकडून स्पष्टीकरण मागवले होते. या प्रकरणातील कथित मुख्य सूत्रधार शीतल तेजवानीची दोन वेळा कसून चौकशी झालेली असताना, कंपनीच्या मुख्य भागीदाराला बाजूला ठेवल्याने संशय बळावला आहे. आता नव्याने दाखल झालेल्या या याचिकेमुळे हायकोर्ट काय भूमिका घेणार आणि पोलीस प्रशासनाला काय आदेश देणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
