खंडणीप्रकरणी गेल्या पाच महिन्यांपासून बेपत्ता असलेले माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने फरार घोषित केले आहे. तसेच येत्या ३० दिवसांच्या आत त्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश न्यायलयाने दिले आहेत.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी १०० कोटी रुपयांची खंडणी वसूल करण्याचे आदेश दिले असल्याबाबतचे पत्र परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिले होते. त्याप्रकरणी चौकशीसाठी चांदीवाल आयोगाची स्थापना करण्यात आली. चांदीवाल आयोगाने यापूर्वीही परमबीर सिंग यांना हजर राहण्यासाठी अजामीनपात्र वॉरंट जारी केला. मात्र गेल्या अनेक दिवसांपासून पोलिसांसमोर हजर न राहिलेले माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने फरार घोषित केले आहे. अतिरिक्त मुख्य महानगर न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाचे न्यायाधीश भाजीपाले यांनी हा निर्णय दिला आहे. तसेच त्यांना ३० दिवसांच्या आत न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेशही न्यायलयाने दिले आहेत.
मुंबई क्राईम ब्रॅचचे युनिट ११ परमबीर सिंग यांच्यावर दाखल झालेल्या वसुलीच्या गुन्ह्याचा तपास करत आहेत. या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान परमबीर सिंग यांना चौकशीसाठी हजर राहण्यासाठी समन्स बजावण्यात आले होते. मात्र ते उपस्थित राहिले नाही तसेच त्याबाबत योग्य उत्तरही दिलेनाही. त्यामुळे या प्रकारानंतर त्यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याची मागणी गुन्हे शाखेने न्यायालयाकडे केली. तसेच चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या चांदीवाल आयोगापुढेही ते हजर राहिले नाही. त्यामुळे परमबीर सिंग यांना फरार घोषीत करण्याची मागणी राज्य सरकारने न्यायालयात केली होती. आणि अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांना फरार घोषित केले आहे.
