निवडणुकांचा कालावधी जसजसा जवळ येतो आहे, तसतसे राज्यातील राजकीय वातावरण अधिक तापू लागले आहे. विविध ठिकाणी मतदार याद्यांमधील त्रुटी, प्रशासनातील गोंधळ आणि निवडणूक प्रक्रियेतील अडथळे समोर येत आहेत. अशाच पार्श्वभूमीवर नवी मुंबई आणि पनवेल परिसरातून समोर आलेल्या घडामोडींमुळे राज्याच्या राजकारणात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
राज्यातील काही नगरपंचायत आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुकांना निवडणूक आयोगाने अचानक स्थगिती दिल्याने राजकीय पक्षांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. विशेषतः मतदानाच्या अवघ्या एक दिवस आधी असा निर्णय घेण्यात आल्याने भाजपने या स्थगितीवर आक्षेप नोंदवला आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी हा निर्णय लोकशाही प्रक्रियेस बाधा आणणारा असल्याचे सांगत, निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
दुसरीकडे, पनवेल महानगरपालिकेच्या मतदार याद्यांमधील कथित घोळावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मनसेच्या दाव्यानुसार, मतदार यादीत एकाच व्यक्तीच्या नावावर तब्बल शेकडो मुलांची नोंद असल्याचे प्रकार आढळून आले आहेत. या गंभीर प्रकारामुळे मतदार यादीच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या प्रकरणी मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी पनवेल तहसीलदार कार्यालयात जाऊन प्रशासनाशी थेट चर्चा केली. मतदार यादीतील चुका तात्काळ दुरुस्त न केल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही पक्षाकडून देण्यात आला आहे. लोकशाही प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि अचूकता अत्यावश्यक असल्याचे सांगत, अशा त्रुटींना जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांभोवती निर्माण झालेल्या या वादामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण अधिकच तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आगामी काळात या प्रकरणावर निवडणूक आयोग काय भूमिका घेतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
