नवी दिल्ली : पाकिस्तानच्या मुसक्या आवळण्यासाठी भारताने नियोजनबद्ध हालचाल सुरु केली आहे. भारत हा पाकिस्तानसारखा उंडगा देश नाही. 140 कोटीची लोकसंख्या आणि अब्जावधी डॉलरची अर्थव्यवस्था असलेला हा प्रदेश आहे. त्यामुळे भाजपाला फास्ट फूडप्रमाणे प्रतिक्रिया देता येत नाही आणि तशी देऊ सुद्धा नये. कूटनीती ही थंड डोक्याने करायची असते आणि भारताने ती सुरु केलेली आहे.
जागतिक पातळीवर भारताने स्पष्टपणे संदेश दिला आहे की, कुरापत काढणाऱ्यांना सोडणार नाही. भारताने बुधवारी सुरक्षा समितीची उच्च्स्तरीय बैठक बोलावून आपले स्वतःचे धोरण निश्चित केले. भारत जे करणार आहे त्याची देशाच्या सैन्य प्रमुख आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना कल्पना देण्यात आली. त्यानंतर देशोदेशीच्या राजदूतांना बोलावून घेण्यात आले आणि भारताच्या ठोस भूमिकेची जगाला कल्पना देण्यात आली.
जगाला दिली कल्पना
भारत जी भूमिका घेईल त्यात अमेरिका आणि रशियाचे समर्थन गरजेचे आहे. भारताच्या धोरणावर चीन कुरघोडी करू शकतो. भारताला इस्लामी देशांचा पाठिंबा गरजेचा आहे. पाकड्यांचा कांगावा मोडून काढायला आंतरराष्ट्रीय समर्थन गरजेचे आहे. या दरम्यान पाकिस्तानच्या दूतावासात केक मागवला गेल्याची बातमी आली. समाज माध्यमात या दृषयांनी खळबळ उडाली. घटना छोटीशी असली तरी पाकड्यांच्या मानसिकतेचं रूप उघड करायला पुरेशी आहे. पाकिस्तानच्या मुसक्या आवळल्यावर त्यांची तडफड सुरु झाली.
हेही वाचा : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात भारतीय नौदलाचे लेफ्टनंट विनय नरवाल शहीद
पाकची तडफड
भारताने सिंधू जलवाटप करार रद्द केला.
पाकने शिमला करार रद्द केला.
भारताने अटारी लष्करी चौकी बंद केली.
पाकने वाघा लष्करी चौकी बंद केली.
पाकड्यांना भारताने हाकलून लावले.
शीख वगळून इतर भारतीयांना पाक सोडायला सांगितले.
पाकी नागरिकांसाठी भारताचा वीजा बंद झाला.
भारतीय विमानांना पाकची हवाई हद्द बंद झाली.
भारताने पाकचे उच्चायुक्त परत धाडले.
पाकने भारतीय कंपन्यांसोबतचा व्यापार बंद केला.
पाकिस्तान सरकारचं समाज माध्यमातील अस्तित्व गायब करून टाकलं आहे. भारत सरकारने देशात पाकच्या खोट्या प्रचाराला प्रतिबंधित करण्यासाठी तसा निर्णय घेतला आहे. सिंधू जलवाटप कराराला भारताने दिलेली स्थगिती ही भारत – पाक दरम्यानच्या लढाईचे पहिले दमदार कूटनैतिक पाऊल आहे. .
काय आहे सिंधू पाणी करार ?
19 सप्टेंबर 1960 रोजी भारत-पाकिस्तानमध्ये सहा नद्यांच्या पाणी वाटपासाठी करार झाला. भारताचा पूर्वेकडील तीन नद्यांवर अधिकार आहे. रावी, बियास आणि सतलज नद्यांवर भारताचा अधिकार आहे. पाकिस्तानचा तीन पश्चिमेकडील नद्यांवर अधिकार आहे. सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांवर पाकिस्तानचा अधिकार आहे. दोन्ही देशांमध्ये पाण्यावरून संघर्ष टाळण्यासाठी करार झाला.
देशोदेशीच्या पाण्याचं भांडण मोठं महत्त्वाचं असते. यापूर्वीच पंतप्रधान मोदी यांनी पाकिस्तानला तसा इशारा दिला होता. मात्र, तो ऐकायचा सोडून पाकडे फुशारक्या मारत बसले. पहलगाममधील पर्यटकांवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानच्या मुसक्या आवळण्यासाठी सिंधू जलवाटपाला दिलेली स्थगिती दिली. याचा परिणाम काय ते लक्षात घ्यायला हवं.
सिंधू जलवाटपाला स्थगिती, परिणाम काय ?
किशनगंगा धरणातून पाकला होणारा जलपुरवठा स्थगित होणार आहे. भूजल पातळी घसरून पाकमध्ये दुष्काळ पसरेल. पाकची 80 टक्के शेती सिंधू जल वाटपावर अवलंबून आहे. 'सिंधू'मुळे पाकड्यांचा 1 कोटी 60 लाख हेक्टर भूभाग सुपीक आहे. गहू, तांदूळ, ऊस आणि कापूस उत्पादनावर पाकिस्तानात विपरीत परिणाम होणार आहे. पाकिस्तानचे बासमती तांदूळ उत्पादन खड्ड्यात जाणार आहेत. कराची, लाहोर आणि मुलतान भागात पिण्याच्या पाण्याचे संकट निर्माण होईल. तरबेला आणि मंगेला जलविद्युत प्रकल्प बंद पडतील. घरगुती आणि उद्योगांना होणारा वीज पुरवठा खंडित होईल. सिंधू जल नसेल तर पाकड्यांचे 25 टक्के सकल राष्ट्रीय उत्पन्न घसरणार आहे.
इतकी सगळी तयारी असताना मोदी सरकारने देशातील राजकीय नेत्यांना विश्वासात घेण्यासाठी तातडीने सर्वपक्षीय बैठक नवी दिल्लीत बोलावली. यात सुमारे दोन तास विविध मुद्द्यांवर चार तास चर्चा झाली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या नेतृत्वात बोलावलेल्या या बैठकीत पुढे काय होणार आहे आणि देश म्हणून सगळ्यांनी एकजूट होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. देश एका आव्हानात्मक स्थितीत असताना विरोधक मात्र जबाबदार वागताना दिसत नाहीएत. ठाकरे गटाचा कुणीही प्रतिनिधी सर्वपक्षीय बैठकीला हजर नव्हता. पंतप्रधानांच्या भाषणावर टीका करायला मात्र त्यांनी पुढाकार घेतला.
