संसदेने ऑनलाईन गेमिंगबाबतचा महत्त्वाचा पाऊल उचललं आहे. लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेतही Online Gaming Bill 2025 काल (21 ऑगस्ट) मंजूर करण्यात आलं. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. या विधेयकामुळे पैशांचा समावेश असलेल्या रिअल-मनी गेम्सवर बंदी लागू होण्याची शक्यता आहे.
विधेयक मंजूर होताच अनेक गेम्सने रिअल-मनी मोड तात्काळ थांबवला आहे. यामध्ये लोकप्रिय प्लॅटफॉर्म्स जसे की Dream11, रमी, पोकर यांचा समावेश आहे. Dream11 ने आपल्या वापरकर्त्यांना आवाहन केले आहे की, पे टू प्ले हा पर्याय रद्द केला गेला आहे आणि प्रत्येक वापरकर्त्याने आपापले पैसे खात्यातून काढून घ्यावेत. कंपनीने स्पष्ट केले की, वापरकर्त्यांचे पैसे सुरक्षित आहेत आणि कोणत्याही परिस्थितीत हरवणार नाहीत. केंद्र सरकारने हा विधेयक राबवण्यामागे मुख्य उद्देश सट्टेबाजी आणि जुगाराला प्रतिबंध घालणे असा आहे. गेल्या काही वर्षांत ऑनलाइन गेमिंगमुळे अनेक जण आर्थिक नुकसानात पडले असून काही प्रकरणांत आत्महत्यांपर्यंत देखील परिस्थिती पोहोचली आहे. त्यामुळे सरकारने या धोके टाळण्यासाठी आणि नागरिकांचे आर्थिक हित जपण्यासाठी हा उपाययोजना केला आहे.
Dream11 सारख्या अॅप्सवर थेट परिणाम होणार आहे, विशेषत: जे रिअल मनी गेमिंग फॉरमॅटमध्ये कार्यरत आहेत. आगामी काळात अन्य भारतीय गेमिंग कंपन्यांनाही या नियमांचा पालन करावा लागणार आहे. यामुळे खेळाडूंना आणि वापरकर्त्यांना सुरक्षित गेमिंगचा अनुभव मिळावा, तसेच सट्टेबाजीच्या नकारात्मक परिणामांपासून संरक्षण मिळावे, असा उद्देश आहे.या विधेयकामुळे भारतातील ऑनलाइन गेमिंग उद्योगात मोठा बदल अपेक्षित आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे खेळाडू आणि वापरकर्त्यांना सतर्क राहणे आवश्यक आहे, तसेच आर्थिक व्यवहारात काळजी घेणे गरजेचे आहे.
