नाशिक, २१ ऑगस्ट २०२३, प्रतिनिधी : केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा निषेध म्हणून नाशिक जिल्ह्यातील सर्व कांदा लिलाव बंद ठेवण्यात आले आहेत. व्यापारी संघटनांनी हा निर्णय घेतला आहे. लिलाव बंद ठेवण्याच्या व्यापारी संघटनांच्या निर्णयाला शेतकरी संघटनांकडून पाठिंबा मिळाला आहे.
काही व्यापाऱ्यांचा माल निर्यातीसाठी रवाना झाला आहे. या मालाचे कंटेनर सीमाशुल्क विभागाकडून परवानगी मिळाली नसल्यामुळे अडकले आहेत. अडकलेल्या कंटेनरमधील मालावर ४० टक्के कर लागू होणार की नाही हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहे.
कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के कर लावण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाचा निषेध म्हणून संपूर्ण राज्यात बंद पाळा, असे आवाहन किसान सभेने केले आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे शेतकरी शेती करणे सोडून देतील, असा इशारा किसान सभेने दिला आहे.
स्वाभिमानी संघटनेचा रास्ता रोको
निर्यातीच्या कांद्यावर ४० टक्के कर लावण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाचा निषेध म्हणून स्वाभिमानी संघटनेने रास्ता रोको आंदोलन केले. आंदोलन करून स्वाभिमानी संघटनेने निर्यातीच्या कांद्यावर ४० टक्के कर लावण्याचा निर्णय मागे घ्या, अशी मागणी केली. स्वाभिमानी संघटनेने वणी येथील शिर्डी – सूरत महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली.
केंद्र सरकारचा निर्णय
केंद्र सरकारने देशातंर्गत बाजारपेठेतले दर वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन निर्यातीच्या कांद्यावर ४० टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत लागू असेल, असेही केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे.
