राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला असतानाच धाराशिवच्या राजकारणात मोठा भूकंप झाला आहे. ठाकरे गटाचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे झपाट्याने बदलताना दिसत आहेत.
ओमराजे निंबाळकर यांच्या पक्षप्रवेशानंतर अवघ्या काही तासांतच धाराशिव जिल्ह्यातील शिवसेनेच्या सर्व संघटनात्मक कार्यकारिण्या बरखास्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले असून, आगामी काळात नव्या पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, ओमराजेंच्या पक्षप्रवेशानंतर धाराशिवसाठी विकासनिधीच्या स्वरूपात मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. धाराशिव नगरपरिषद क्षेत्रातील विविध विकासकामांसाठी सुमारे 18 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असल्याची माहिती समोर आली आहे. यापूर्वी काही कामांसाठी मंजूर असलेला निधी स्थगित करण्यात आला होता. मात्र, आता या कामांना पुन्हा गती देण्यासाठी तातडीने मंजुरी देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
या संदर्भात ओमराजे निंबाळकर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतल्याचा व्हिडिओही सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. या भेटीत धाराशिवच्या विकासकामांबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे बोलले जात आहे.
विशेष म्हणजे, ओमराजे निंबाळकर यांचे कट्टर राजकीय विरोधक मानल्या जाणाऱ्या पाटील कुटुंबाकडूनही त्यांच्या महायुतीतील प्रवेशाचे स्वागत करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अर्चना पाटील यांनी प्रतिक्रिया देताना, विकासासाठी जर ओमराजे महायुतीत आले असतील, तर त्यांना पूर्ण सहकार्य करू, असे स्पष्ट केले.
यावेळी त्यांनी अप्रत्यक्षपणे ओमराजेंवर टीकाही केली. “फक्त बसमध्ये सीट मिळवून देणे किंवा छोट्या-मोठ्या कामांनाच विकास म्हणता येणार नाही,” असा टोला त्यांनी लगावला. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत जनतेने भावनिक भूमिका घेतल्यामुळे पराभव स्वीकारावा लागल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत अर्चना पाटील यांनी ओमराजे निंबाळकर यांच्याविरोधात निवडणूक लढवली होती. त्यामुळे आता दोन्ही नेते महायुतीच्या छत्राखाली एकत्र येणार का, याकडे राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष लागले आहे.
ओमराजे निंबाळकर यांच्या पक्षांतरामुळे धाराशिवमधील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर त्याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
