राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची इम्पेरिकल डेटाची मागणी फेटाळली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला झटका बसला. इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारने न्यायालयाकडे तीन महिन्यांचा वेळ मागितला परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची ओबीसी आरक्षणाची याचिका फेटाळली आहे.
ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत डेटा उपलब्ध होत नाही तोवर निवडणुका घेणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी होणार आहे. त्यामुळे २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. तसेच ओबीसी आरक्षणाआधी त्रिसुत्री पूर्ण करा तसेच तिहेरी चाचणी पूर्ण केल्याशिवाय आरक्षण नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
इम्पेरिकल डेटासाठी राज्यसरकारने केंद्राकडे मागणी केली होती. मात्र इम्पेरिकल डेटा देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिल्यामुळे ओबीसी आरक्षणाबाबत केंद्राचा राज्य सरकारला धक्का बसला आहे. तसेच राज्य सरकारने नव्याने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही केंद्राने नकार दर्शविला आहे.
