ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत मंगळवारी सुनावणी होणार होती. मात्र या प्रकरणावरील सुनावणी बुधवारी होणार आहे. बुधवारी ११ वाजता ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सुनावणी होणार आहे. तसेच ‘निलंबन कुठल्या नियमानुसार?, अशी विचारणा न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला केली आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षण स्थगीत केल्याच्या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश या दोन्ही राज्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर मंगळवारी सुनवणी होणार होती. मात्र याप्रकरणी आता उद्या बुधवारी सकाळी ११ वाजता न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत इतर राज्यांचा नियम महारष्ट्र राज्याली लागू करा, किंवा सर्व निवडणूका पुढे ढकला. तसेच इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी मुदत द्यावी, अशी मागणी न्यायालयात दाखल याचिकेत करण्यात आली आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे.
