राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीची संख्या आणि राजकिय मागासलेपण यावर आधारित जयंतकुमार बांठीया यांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. या प्रकरणी आज सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीमध्ये जर राज्यात ओबीसीची संख्या जास्त आहे हे सिद्ध झालं तर आरक्षण मिळणार आहे. अन्यथा ओबीसी आरक्षण कायमस्वरुपी जाणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आज होणार्या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्यभरातचे लक्ष असणार आहे. गेल्या काही महिन्यापासून ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे. यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष आक्रमक असले, तरी तत्कालीन राज्य सरकारला कायदेशीर रित्या ते आरक्षण ओबीसी समाजाला आतापर्यंत मिळवून देण्यात अपयश आले. इम्पेरिकल डेटा नसल्याने ओबीसी समाजाचा राजकीय आरक्षण देता येणार नाही असे स्पष्ट मतं सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं होतं. त्यानंतर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने समर्पित आयोग तयार करून लवकरात लवकर इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आडनावावरून डेटा गोळा केला जात असल्याचा आरोपही आयोगावर झाला. तसेच राज्यात ५२ टक्के ओबीसी असताना भाटिया आयोगाकडून केवळ आपल्या अहवालात ४०% राज्यात ओबीसी असल्याचे निरीक्षण नोंदवलं गेल्याने त्यावरही आक्षेप घेतला जात आहे.
