मुंबई: प्रशासकीय चौकटीत "प्रतिष्ठा" आणि "प्रोटोकॉल" या शब्दांना अनन्यसाधारण महत्त्व असते, मात्र जेव्हा कायदा आणि नैतिकता यांचा प्रश्न येतो तेव्हा नियमावली अधिक स्पष्ट असावी लागते. राज्य सरकारने लोकप्रतिनिधींच्या सन्मानाबाबतच्या नियमावलीत मोठा बदल केला असून, आता फौजदारी किंवा इतर प्रकरणांत दोषी ठरलेल्या तसेच चौकशीसाठी हजर राहणाऱ्या आमदार आणि खासदारांना सरकारी अधिकाऱ्यांनी कोणताही विशेष सन्मान देण्याची आवश्यकता नाही. "कायदा सर्वांसाठी समान" या उक्तीला जागत राज्य सरकारने हा महत्त्वपूर्ण सुधारित आदेश जारी केला आहे.
हा निर्णय अचानक घेण्यात आलेला नसून, त्यामागे लोकप्रतिनिधी आणि सनदी अधिकारी यांच्यातील संघर्षाची मोठी पार्श्वभूमी आहे. गेल्या काही काळात अनेक आमदार आणि खासदारांनी सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधात "योग्य तो सन्मान न दिल्याच्या" तक्रारींचा पाऊस पाडला होता. अनेकदा कामासाठी नकार दिल्यास किंवा प्रोटोकॉल पाळला नाही म्हणून लोकप्रतिनिधी विधिमंडळात थेट हक्कभंग प्रस्ताव मांडत असत. अशा दबावामुळे प्रशासकीय कामकाजात अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी अधिकाऱ्यांकडूनही सातत्याने होत होत्या.
दुसरीकडे, आयएएस (IAS) आणि आयपीएस (IPS) अधिकाऱ्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते की, गंभीर गुन्ह्यात दोषी ठरलेले किंवा चौकशीसाठी आलेले लोकप्रतिनिधी कार्यालयात आल्यावर त्यांना उभे राहून अभिवादन करणे नैतिकदृष्ट्या त्रासदायक ठरते. यातून प्रशासनाची प्रतिमा डागाळत असल्याची भीती व्यक्त केली गेली होती. यावर ठोस उपाय म्हणून सरकारने 17 जुलै 2015 ते 20 ऑगस्ट 2021 या कालावधीत जारी केलेल्या विविध परिपत्रकांचे एकत्रिकरण करून एक नवी नियमावली तयार केली आहे.
या नव्या आदेशानुसार, जे लोकप्रतिनिधी फौजदारी किंवा अन्य प्रकरणांमध्ये दोषी सिद्ध झाले आहेत किंवा जे एखाद्या सुनावणीसाठी पक्षकार म्हणून उपस्थित राहिले आहेत, त्यांना विशेष सन्मान किंवा विशेष वागणूक देण्याची गरज नाही. सरकारी कार्यालयांमध्ये किंवा कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमात अशा व्यक्तींना अधिकाऱ्यांनी सामान्य नागरिकांप्रमाणेच वागणूक द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे चौकशी प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल आणि प्रशासनाचा दबदबा कायम राहील.
केवळ नियमित कामकाजातच नव्हे, तर निवडणूक प्रक्रियेदरम्यानही हेच नियम लागू राहतील. निवडणूक उमेदवारी अर्ज सादर करताना, अर्जांची छाननी किंवा सुनावणी सुरू असताना उपस्थित राहणाऱ्या आमदार आणि खासदारांना कोणताही विशेष प्रोटोकॉल दिला जाणार नाही. कायद्याच्या चौकटीत राहून सर्वांना समान वागणूक देणे अधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे लोकशाहीच्या उत्सवात सर्व नागरिक एकाच स्तरावर असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
एकंदरीत, राज्य सरकारचा हा निर्णय प्रशासकीय शिस्त आणि नैतिक मूल्ये जपणारा आहे. लोकप्रतिनिधींचा आदर हा त्यांच्या पदाचा असला तरी, जेव्हा वैयक्तिक आचरणाचा किंवा गुन्हेगारीचा प्रश्न येतो, तेव्हा नियमांनी स्पष्ट असणे गरजेचे असते. या सुधारित आदेशामुळे अधिकाऱ्यांवर असलेला हक्कभंग प्रस्तावाचा मानसिक दबाव कमी होण्यास मदत होईल आणि अधिकारी अधिक निर्भीडपणे आपले कर्तव्य बजावू शकतील. प्रशासनाच्या या स्पष्ट भूमिकेमुळे आता सरकारी कार्यालयांत "जी हुजुरी" ऐवजी "नियम पाळण्याला" अधिक प्राधान्य मिळेल.
