मुंबई: महामार्गावर प्रवासाला निघायचं म्हटलं की, गंतव्य स्थानापेक्षा डोळ्यांसमोर आधी उभे राहतात ते टोल नाक्यांवरील वाहनांच्या लांबच लांब रांगा आणि तिथे वाया जाणारा अमूल्य वेळ. फास्टॅगच्या आगमनाने प्रवासाला गती दिली असली, तरी तांत्रिक बिघाड आणि स्कॅनिंगच्या समस्यांमुळे प्रवाशांचा खोळंबा पूर्णपणे थांबलेला नाही. मात्र, आता हा मनस्ताप कायमचा इतिहास जमा होणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुन्हा एकदा त्यांच्या कामाचा धडाका दाखवत 2026 अखेरपर्यंत देशातील सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवरून भौतिक टोल प्लाझा (Physical Toll Plazas) हटवण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे.
नितीन गडकरींच्या या नव्या 'मास्टरप्लॅन'नुसार, आता प्रवाशांना टोल भरण्यासाठी वाहनाचा वेग कमी करण्याची किंवा रांगेत थांबण्याची गरज उरणार नाही. 'टाइम्स ड्राइव्ह ऑटो समिट 2026' मध्ये प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलताना त्यांनी 'ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन' (ANPR) आणि जीपीएस-आधारित ट्रॅकिंग प्रणालीचे भविष्यकालीन चित्र स्पष्ट केले. या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे वाहनचालक ताशी 80 किलोमीटर वेगाने प्रवास करत असतानाही त्यांचा टोल आपोआप कापला जाईल. विशेष म्हणजे, आता ठराविक अंतराचा निश्चित टोल देण्याऐवजी 'पे-पर-यूज' (जेवढा प्रवास, तेवढाच खर्च) हे सूत्र लागू होणार आहे, ज्यामुळे प्रवाशांच्या खिशालाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी केवळ कागदावर नसून ती प्रत्यक्षात उतरण्यास सुरुवात झाली आहे. सध्या देशातील 85 प्रमुख टोलनाक्यांवर या प्रणालीची यशस्वी चाचणी सुरू आहे. ही नवी सिस्टिम 'ड्युअल-व्हेरिफिकेशन' मॉडेलवर आधारित आहे. यामध्ये हाय-टेक कॅमेरे वाहनाची नंबर प्लेट वाचतील, तर आरएफआईडी वाचक फास्टॅग स्टिकर स्कॅन करतील. जर एखाद्या तांत्रिक कारणास्तव फास्टॅग चालला नाही, तर एआय-पावर्ड कॅमेरे नंबर प्लेटच्या आधारे वाहनाची ओळख पटवून थेट लिंक केलेल्या बँक खात्यातून रक्कम वजा करतील. यामुळे मानवी हस्तक्षेप शून्य होणार असून प्रवासाचा वेळ आणि इंधन दोन्ही वाचणार आहे.
तंत्रज्ञानाचा हा नवा आविष्कार जितका सोयीस्कर आहे, तितकाच तो शिस्तबद्धही असणार आहे. या प्रणालीमध्ये टोलचे नियम अधिक कडक करण्यात आले असून ते थेट 'वाहन' (VAHAN) डेटाबेसशी जोडले जाणार आहेत. जर एखाद्या वाहनचालकाच्या खात्यात पुरेशी रक्कम नसेल किंवा पेमेंट फेल झाले, तर त्याला त्वरित ई-नोटीस पाठवली जाईल. वारंवार नियम मोडल्यास फास्टॅग निलंबित करण्यासोबतच मोठा दंडही आकारला जाऊ शकतो. कॅश लेनचा पर्याय पूर्णपणे बंद होणार असल्याने प्रत्येकाला या डिजिटल क्रांतीचा भाग व्हावेच लागेल.
2026 चा डिसेंबर उजाडेपर्यंत हे तंत्रज्ञान पूर्णपणे 'फुलप्रूफ' व्हावे यासाठी सरकार सध्या युद्धपातळीवर काम करत आहे. नितीन गडकरींच्या या निर्णयामुळे भारताची रस्ते वाहतूक व्यवस्था आता जागतिक मानकांशी स्पर्धा करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. 'प्रवास गतीचा, मार्ग प्रगतीचा' हे ब्रीदवाक्य आता टोलमुक्त महामार्गांच्या रूपाने सत्यात उतरताना दिसत आहे. इंधनाची बचत, वेळेची सुटका आणि पारदर्शक कारभार यामुळे 2026 सालापासूनचा भारतीय महामार्गावरील प्रवास खऱ्या अर्थाने आनंददायी ठरेल, यात शंका नाही. ही केवळ टोलमुक्ती नसून, आधुनिक भारताच्या वेगवान विकासाची ही एक 'हाय-टेक' झेप आहे.
