नवीन टोल धोरण तयार! वार्षिक 3 हजार रुपयांचा पास मिळून कारने करता येणार वर्षभर अमर्यादित किलोमीटर प्रवास

आता 3 हजार रुपयांचा वार्षिक पास राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्ग तसेच राज्य द्रुतगती महामार्गांवर वैध असणार आहेत.

नवीन टोल धोरण तयार! वार्षिक 3 हजार रुपयांचा पास मिळून कारने करता येणार वर्षभर अमर्यादित किलोमीटर प्रवास
Edited Image

New Toll Policy: राष्ट्रीय महामार्गावरून कारने प्रवास करणाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. आता नवीन टोल धोरणामुळे सामान्य माणसाला दिलासा मिळणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गांवरील टोलशी संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी, प्रस्तावित नवीन टोल धोरणामुळे टोल शुल्कात सरासरी 50 टक्के सवलत मिळणार आहे. आता 3 हजार रुपयांचा वार्षिक पास राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्ग तसेच राज्य द्रुतगती महामार्गांवर वैध असणार आहेत. याचा अर्थ असा की, आता वार्षिक 3 हजार रुपयांचा पास मिळून कारने वर्षभर अमर्यादित किलोमीटर प्रवास करता येणार आहे. यासाठी वेगळा पास घेण्याची आवश्यकता नाही. नागरिक ही रक्कम फास्टॅग खात्याद्वारे भरू शकतात. 

हेही वाचा – India''s Total Toll Collections: टोल प्लाझाच्या कमाईचा नवा विक्रम! 5 वर्षात 1.93 लाख कोटी रुपयांचा टोलवसुल

नवीन टोल धोरण तयार – 

प्राप्त माहितीनुसार, नवीन टोल धोरण जवळजवळ तयार असून ते कधीही जाहीर केले जाऊ शकते. नवीन टोल धोरण टोल प्लाझावरील व्यवस्थेऐवजी प्रति किलोमीटर निश्चित शुल्कावर आधारित असेल. साधारणपणे एका गाडीला प्रत्येक शंभर किलोमीटरसाठी पन्नास रुपये टोल शुल्क द्यावे लागेल. नवीन टोल धोरण तयार करण्याशी संबंधित एका सूत्रानुसार, सध्या फक्त मासिक पास दिले जातात, जे स्थानिक लोकांना टोल प्लाझा ओलांडण्यात दिलासा देतात, परंतु नवीन धोरणात, 3000 रुपयांचा वार्षिक पास मिळवून, एक कार वर्षभर अमर्यादित किलोमीटर प्रवास करू शकते आणि कोणत्याही एक्सप्रेसवे किंवा महामार्गावर त्याला कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही.

हेही वाचा – वाहनांसाठी फास्ट- टॅग आता अनिवार्य

अडथळामुक्त इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग प्रणाली – 

तथापी, आता सरकारने आजीवन पास देण्याचा विचार सोडून दिला आहे. यापूर्वी 15 वर्षांसाठी वैध असलेला आजीवन पास 30 हजार रुपयांमध्ये देण्याचा विचार होता. परंतु, त्यावर एकमत झाले नाहीत. यासाठी ग्राहक पुढे येण्याची शक्यताही कमी होती. तथापी, नवीन टोल धोरण अडथळामुक्त इलेक्ट्रॉनिक टोलिंगला प्रोत्साहन देईल. जर एखादे वाहन टोल न भरता रस्त्याच्या नेटवर्कवरून बाहेर पडले तर टोल कसा वसूल केला जाईल याविषयी बँकांना असलेली चिंता देखील दूर करण्यात आली आहे. यासाठी बँकांना अधिक अधिकार दिले जातील. ते फास्टॅगसह इतर पेमेंट पद्धतींमध्ये किमान शिल्लक आवश्यकता आणि जास्त दंड आकारू शकतात.
 

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number