1 एप्रिलपासून देशातील करप्रणालीत महत्त्वाचे बदल लागू होणार असून केंद्र सरकारकडून नव्या आयकर कायद्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. जवळपास सहा दशकांपासून अस्तित्वात असलेल्या जुन्या कायद्याऐवजी अधिक सुलभ, डिजिटल आणि पारदर्शक प्रणाली आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या बदलांमुळे करदात्यांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर आणि आयकर भरण्याच्या प्रक्रियेवर थेट परिणाम होणार आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, नवीन नियमांनुसार कर स्लॅब किंवा करदरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र, आयकराशी संबंधित रिपोर्टिंग, फाइलिंग आणि माहिती सादर करण्याच्या पद्धतीत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे करदात्यांनी नव्या नियमांची माहिती ठेवणे आवश्यक ठरणार आहे.
वेतनभोगी कर्मचाऱ्यांसाठी मील बेनिफिट्समध्ये मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. पूर्वी मील कार्ड किंवा व्हाऊचरवर मर्यादित करसवलत मिळत होती. आता ही मर्यादा मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आली असून दररोजच्या जेवणावर अधिक करमुक्त लाभ मिळणार आहे. यामुळे वर्षभरात चांगली बचत होऊ शकते.
हाऊस रेंट अलाउन्स (HRA) संदर्भातही बदल करण्यात आले आहेत. यापूर्वी काही निवडक महानगरांपुरती मर्यादित असलेली जास्तीत जास्त सूट आता इतर प्रमुख शहरांनाही लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबईसह इतर मोठ्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर, घरभाड्याच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी घरमालकाची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नवीन नियमानुसार Form 16 ऐवजी नवीन Form 130 लागू केला जाणार आहे. यामुळे आयकर रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया अधिक प्रणाली-आधारित होणार आहे. मात्र, TDS संबंधित कोणतीही चूक असल्यास रिफंड मिळण्यास विलंब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आपल्या पगारातील तपशील नियमित तपासणे आवश्यक आहे.
PAN कार्ड संदर्भातील नियमही अधिक कडक करण्यात आले आहेत. मोठ्या आर्थिक व्यवहारांसाठी PAN देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे आर्थिक व्यवहारांवर अधिक नियंत्रण आणि पारदर्शकता राखण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच, आयकर रिटर्न भरताना नवीन आणि जुनी करप्रणाली निवडण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यात आली आहे.
एकूणच, नवीन आयकर कायद्याचा उद्देश करप्रणाली अधिक डिजिटल, वेगवान आणि पारदर्शक बनवणे हा आहे. फेसलेस असेसमेंट, कमी मानवी हस्तक्षेप आणि जलद रिफंड या गोष्टींवर विशेष भर देण्यात आला आहे. करदात्यांनी HRA, PAN लिंकिंग, TDS आणि सॅलरी स्ट्रक्चर यांची वेळोवेळी तपासणी केल्यास भविष्यातील अडचणी टाळता येऊ शकतात.
