HRA Rules Update: घरमालक आणि भाडेकरूंशी संबंधित व्यवहारांवर आता कर विभाग अधिक बारीक लक्ष ठेवणार आहे. केंद्र सरकारने सुचवलेल्या नव्या आयकर कायद्यानुसार, कर वजावटीतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि बनावट दावे रोखण्यासाठी महत्त्वाचे बदल करण्यात येत आहेत. ‘आयकर कायदा २०२५’ १ एप्रिलपासून लागू होण्याची शक्यता असून त्याअंतर्गत विविध अर्ज आणि नियमांचे मसुदे प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.
आतापर्यंत घरभाडे भत्ता (HRA) सवलतीसाठी केवळ भाड्याची रक्कम आणि घरमालकाचा पॅन क्रमांक नमूद करणे पुरेसे होते. मात्र नव्या प्रस्तावित नियमांनुसार, भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यातील नातेसंबंधाची सविस्तर माहिती देणे बंधनकारक होऊ शकते. विशेषतः नातेवाईकांमधील भाडे व्यवहारांची तपासणी अधिक काटेकोरपणे केली जाणार आहे. कर प्रशासनाचा उद्देश म्हणजे खोटे किंवा वाढवून दाखवलेले HRA दावे सुरुवातीलाच हेरणे.
याशिवाय सनदी लेखापाल आणि लेखा परीक्षकांवरही अधिक जबाबदारी येणार आहे. परदेशी उत्पन्नावर घेतल्या जाणाऱ्या ‘फॉरेन टॅक्स क्रेडिट’ (FTC) सवलतींसाठी स्वतंत्र पडताळणी अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव आहे. संबंधित कागदपत्रे, कर कपातीची प्रमाणपत्रे, प्रत्यक्ष पेमेंटचे पुरावे आणि विनिमय दराचा तपशील तपासणे आवश्यक ठरणार आहे. दुहेरी कर टाळण्यासाठी असलेल्या करारांची अंमलबजावणीही लेखापरीक्षकांना पाहावी लागणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, हे बदल प्रामाणिक करदात्यांसाठी अडचणीचे ठरणार नाहीत. उलट, बनावट व्यवहारांवर आळा बसण्यास मदत होईल. मालकी हक्क किंवा प्रत्यक्ष पेमेंटचा पुरावा नसलेले दावे थेट नाकारण्याची शक्यता वाढेल. त्यामुळे कर व्यवस्थेची विश्वासार्हता वाढण्यास हातभार लागेल.
पॅन कार्डसंदर्भातही महत्त्वाची अट घालण्यात येत आहे. कंपन्यांना पॅनसाठी अर्ज करताना त्यांच्याकडे आधीपासून दुसरा पॅन नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल. एकापेक्षा अधिक पॅनचा गैरवापर रोखणे आणि डेटाबेस अधिक शुद्ध ठेवणे हा या निर्णयामागचा हेतू आहे.
तसेच कर लेखा परीक्षणात (टॅक्स ऑडिट) कंपन्यांनी सादर केलेल्या वैधानिक अहवालातील कोणत्याही प्रतिकूल निरीक्षणांचा त्यांच्या नफा-तोट्यावर काय परिणाम झाला आहे, याचे स्पष्ट विवरण देणे आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळे आर्थिक अहवाल अधिक पारदर्शक होतील.
एकूणच, नव्या आयकर कायद्यातील प्रस्तावित बदलांमुळे कर व्यवस्थेत शिस्त आणि पारदर्शकता वाढवण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. घरमालक, भाडेकरू, कंपन्या आणि लेखापरीक्षक यांना नव्या नियमांची माहिती करून घेणे आणि त्यानुसार तयारी करणे आवश्यक ठरणार आहे. अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर या नियमांची अंमलबजावणी अधिक स्पष्ट होईल.
