आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिकांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. दरम्यान, अटकेत असलेले नवाब मलिक यांचा राज्य सरकारने मंत्रिपदाचा राजीनामा घेतला नाही. मात्र, नवाब मलिकांच्या खात्यांचा कार्यभार राष्ट्रवादीच्याच अन्य दोन मंत्र्यांकडे देण्यात आला आहे. नवाब मलिकांकडील खात्यांचा कार्यभार आरोग्यमंत्री राजेश टोपे आणि गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. राष्ट्रवादीच्या प्रस्तावानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना नवाब मलिकांच्या खात्यांचा कार्यभार राष्ट्रवादीच्या इतर नेत्यांकडे देण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी नवाब मलिक यांच्याकडील कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाची जबाबदारी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे देण्यात आली आहे. तसेच अल्पसंख्यांक मंत्रीपदाचा कार्यभार गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे देण्यात आला आहे. त्यामुळे नवाब मलिक हे मंत्री असले तरीही ते आता बिनखात्याचे मंत्री बनले आहेत.
आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीने २३ फेब्रुवारी रोजी राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री यांना अटक केली. दाऊद इब्राहिमच्या मालमत्तेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा गुन्हा त्यांच्यावर दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. तसेच केंद्रीय तपास यंत्रणाची कारवाई कायद्यानुसार असून उच्च न्यायालयाने नवाब मलिकांची याचिका फेटाळली. तसेच ईडी न्यायालयाकडून मलिकांच्या कोठडीत ४ एप्रिलपर्यंत वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे नवाब मलिकांना तुरुंगात बेड, अंथरूण आणि खुर्ची देण्यास न्यायालयाकडून परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच नवाब मलिकांना मधुमेह असल्यामुळे कमी मिठाचे घरचे जेवण देण्याची विनंती मान्य करण्यात आली असून वैद्यकीय अहवाल आल्यावर निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे.
