मुंबई: पुणे येथील नसरापूर येथील अल्पवयीन मुलीवरील अमानुष अत्याचाराच्या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला असून, जनसामान्यातून संतापाची लाट उसळली आहे. दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी, अशी जोरदार मागणी होत असताना राज्य सरकारनेही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत निर्णायक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
या प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कॅबिनेट बैठकीत सविस्तर चर्चा केली. त्यानंतर मंत्री गिरीश महाजन यांनी माध्यमांशी बोलताना महत्त्वाची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार असून, अशा गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींना सहज जामीन मिळू नये, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
महाजन पुढे म्हणाले की, “अनेकदा आरोपी जामिनावर सुटून पुन्हा गुन्हे करतात. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये कडक भूमिका घेणे आवश्यक आहे.” या प्रकरणात आरोपीविरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
याशिवाय, या प्रकरणात फास्टट्रॅक न्यायालयात खटला चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, उद्धव ठाकरे यांच्या तत्कालीन सरकारच्या काळात प्रस्तावित असलेल्या ‘शक्ती कायदा’ अंतर्गतही कारवाई करण्याचा विचार सुरू असल्याचे महाजन यांनी सांगितले. यामुळे न्यायप्रक्रिया जलद होऊन पीडितेला लवकर न्याय मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
“आरोपीने केलेले कृत्य अत्यंत भयानक असून, त्याला फाशीची शिक्षा व्हावी, ही आमची भूमिका आहे,” असे स्पष्ट शब्दांत महाजन म्हणाले. राज्यात वाढत चाललेल्या अत्याचारांच्या घटनांवर कठोर कारवाई करण्याचा सरकारचा निर्धार त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
एकूणच, नसरापूर प्रकरणानंतर राज्य सरकार आक्रमक भूमिकेत दिसत असून, कायद्याच्या चौकटीत राहून कठोर निर्णय घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. आता या निर्णयांची अंमलबजावणी किती वेगाने होते आणि पीडितेला न्याय कितपत लवकर मिळतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
