नाशिक: राजकारणात 'निश्चित' या शब्दाला फारसा अर्थ नसतो, याचाच प्रत्यय सध्या नाशिकच्या राजकीय वर्तुळात येत आहे. नाशिक महानगरपालिकेच्या स्थायी समिती सभापतीपदाच्या निवडणुकीने शहराचा राजकीय पारा चांगलाच चढवला आहे. आज (23 फेब्रुवारी) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस उजाडला असला, तरी भाजपचा अधिकृत उमेदवार कोण? यावरील पडदा अद्याप उठलेला नाही. सत्तेच्या साठमारीत ऐनवेळी कोणाच्या गळ्यात सभापतीपदाची माळ पडणार आणि कोणाचा पत्ता कट होणार, याकडे संपूर्ण नाशिककरांचे डोळे लागले आहेत.
भारतीय जनता पक्षात या प्रतिष्ठेच्या पदासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी आणि आतून लॉबिंग सुरू आहे. यात प्रामुख्याने माजी आमदार बाळासाहेब सानप यांचे सुपुत्र मच्छिंद्र सानप यांचे नाव आघाडीवर आहे. महापौर-उपमहापौर निवडणुकीच्या वेळी ऐनवेळच्या राजकीय समीकरणांमुळे उपमहापौरपदावर पाणी सोडावे लागलेल्या सानप यांना यावेळी 'स्थायी'ची संधी देऊन राजकीय न्याय दिला जाईल, अशी दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, शर्यतीत केवळ तेच नाहीत, महापौरपदाच्या स्पर्धेत शेवटपर्यंत झुंज दिलेल्या दीपाली कुलकर्णी आणि माधुरी बोलकर यांनीही सभापतीपदासाठी कंबर कसली आहे. त्यामुळे उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब होईपर्यंत पक्षांतर्गत चुरस शिगेला पोहोचलेली दिसेल.
आकड्यांचा खेळ पाहिला तर स्थायी समितीवर भाजपचे निर्विवाद वर्चस्व आहे. एकूण 16 सदस्यांच्या या समितीत भाजपचे नऊ, शिवसेना (शिंदे गट) चार, राष्ट्रवादी काँग्रेस एक आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) दोन असे बलाबल आहे. बहुमतासाठी आवश्यक असलेला 'नऊ' हा जादुई आकडा भाजपकडे स्पष्टपणे असल्याने सभापतीपदावर भाजपचाच झेंडा फडकणार, हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे.
त्यामुळे ही निवडणूक बहुतांशी बिनविरोध होण्याची शक्यता असली, तरी राजकारणात कधी कोणता फासा पलटेल याचा नेम नसतो. याच पार्श्वभूमीवर सत्तेतील मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेच्या (शिंदे गट) भूमिकेकडेही सर्वांचे लक्ष आहे. उपमहापौरपदाप्रमाणे शिवसेना या निवडणुकीतही स्वतंत्र अर्ज दाखल करून एखादा 'ट्विस्ट' आणणार का, हे आज दुपारी तीन वाजेपर्यंत स्पष्ट होईल.
दरम्यान, 'दुधाने तोंड भाजले की ताकही फुंकून प्यावे लागते', या म्हणीप्रमाणे भाजपने सावध पवित्रा घेतला आहे. मागील निवडणुकीतील फोडाफोडीच्या राजकारणाचा धसका घेतलेल्या भाजपने, उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यानंतर लगेचच सर्व नऊ सदस्य 'अज्ञातस्थळी' पाठवण्याची जय्यत तयारी केली आहे.
आवश्यक वाटल्यास सत्तेत असलेल्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनाही या राजकीय सहलीत सामावून घेतले जाऊ शकते. मतदानाच्या दिवशीच या सर्व नगरसेवकांना थेट महापालिकेत आणले जाईल, जेणेकरून कोणत्याही राजकीय दगाफटक्याला वाव राहणार नाही.
एकूणच, नाशिकच्या राजकारणात 'स्थायी' समितीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. सत्तेची सर्व सूत्रे आणि तिजोरीच्या चाव्या या समितीच्या हातात असल्याने, या खुर्चीवर कोणाची वर्णी लागते, यावर आगामी महापालिका निवडणुकीची गणिते अवलंबून असतील. आज दुपारी तीन वाजेपर्यंत अर्ज दाखल झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने लढतीचे चित्र स्पष्ट होईल. भाजप बालेकिल्ला राखण्यात यशस्वी होतो की ऐनवेळी मित्रपक्ष किंवा विरोधकांकडून काही राजकीय चमत्कार घडतो, याचे उत्तर आता 25 फेब्रुवारीच्या निकालातच दडलेले आहे.
