Elections 2025 : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची हवा राज्यभर जोर धरत असताना, मुंबई आणि नाशिकमधील प्रारूप मतदार याद्यांवरील गोंधळ अधिकच चिघळत चालल्याचे चित्र समोर येत आहे. निवडणुका घोषित होण्यापूर्वी मतदार याद्या अचूक असणे अत्यंत आवश्यक मानले जाते. मात्र, अनेक शहरांमध्ये झालेल्या गंभीर चुकांमुळे राजकीय पक्षांचा रोष वाढला आहे. विशेषतः मुंबईतील मतदार याद्यांमध्ये झालेल्या मोठ्या प्रमाणातील विसंगतीमुळे प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप मतदार याद्यांमध्ये हजारो मतदारांचे प्रभाग बदलल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या तपशीलानुसार कुर्ला परिसरातील सुमारे सात हजार मतदारांचे नाव चुकीच्या वॉर्डात नोंदवले गेले आहेत. हे मतदार प्रत्यक्षात प्रभाग क्रमांक 162 मध्ये येत असतानाही त्यांना 163 मध्ये वर्गीकृत करण्यात आले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी ही तफावत उघडकीस आणत लगेचच दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे.
डिलिमिटेशननंतर नव्या प्रभाग रचनेनुसार अनेक लिस्ट पार्ट्स 162 मध्ये वर्गीकृत होणे अपेक्षित होते, परंतु मसुदा यादी तयार करताना मोठ्या प्रमाणात चुकीचे मॅपिंग झाल्याचे समोर आले आहे. या चुकीचा परिणाम थेट मतदारांच्या मतदानाच्या अधिकारावर होऊ शकतो, कारण चुकीच्या प्रभागात नाव गेल्यास ते संबंधित वॉर्डात मतदान करू शकणार नाहीत.
विशेष म्हणजे, ही तफावत केवळ एका-दोन लिस्ट पार्ट्सपुरती मर्यादित नसून 247 ते 252 या सहा लिस्ट पार्ट्समध्ये एकूण 6,834 मतदारांचा समावेश आहे. आरटीआयमध्ये उघड झालेल्या या विचलनानंतर स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक संघटनांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. या संदर्भातील तक्रार सहाय्यक आयुक्त (एल वॉर्ड) यांना देण्यात आली असून तिची प्रत महानगर आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांना पाठवण्यात आली आहे.
मुंबईप्रमाणेच नाशिक महापालिकेच्या प्रारूप मतदार याद्यांवरही तुफान वाद निर्माण झाला आहे. अनेक भागांमध्ये नागरिक आणि पक्षांनी मोठ्या प्रमाणावर हरकती नोंदवल्या आहेत. विशेष म्हणजे, महायुतीतील काही पक्षांनीही भाजपवर मतदार यादीत हेतुपुरस्सर फेरफार केल्याचा आरोप केला आहे. त्यानंतर काँग्रेसनेही प्रशासनावर थेट आरोपांची सरबत्ती करत मतदार याद्या रद्द करण्याची मागणी केली आहे. नाशिक काँग्रेसचे शहराध्यक्ष आकाश छाजेड यांनी तर “मतांचा हक्क हिरावून सत्तेचा मार्ग मोकळा करण्याचा हा प्रयत्न आहे” असा गंभीर आरोप केला आहे.
राज्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांइतकाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा राजकीय पातळीवर मोठा प्रभाव असतो. प्रभागनिहाय मतदार संख्या, याद्यांची अचूकता आणि स्थानिक पातळीवरचे मतदान हे थेट राजकीय समीकरण बदलू शकते. त्यामुळेच प्रारूप मतदार याद्यांतील वाढत्या तक्रारींमुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत शंका निर्माण होत आहेत.
आता प्रशासन या तक्रारी गांभीर्याने घेऊन तात्काळ दुरुस्ती करते का, अथवा वाद अधिक वाढतो याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
