मुंबई : मुंबई विद्यापीठाने सादर केलेला अर्थसंकल्प सध्या वादात सापडला आहे. विद्यापीठाचा मनमानी अर्थसंकल्प रद्द करा अशी याचिका युवासेनेने उच्च न्यायालय केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणी संपली आहे.
याचिकेतील प्रमुख मागण्या आणि आक्षेप
विद्यापिठाचा 2025-26 चा अर्थसंकल्प हा विहित कायदेशीर प्रक्रिया न राबवता व कोणत्याही साधक बाधक चर्चेविनाच मंजूर करण्यात आला.
विद्यापीठाच्या अधिसभा व व्यवस्थापन परीषदेच्या कारभारात पारदर्शकता व कायदेशीरपणाचा अभाव आहे.
विद्यपिठ प्रशासन विद्यापीठ कायद्याचे काटेकोर पालन करत नाही.
विद्यापीठ प्रशासनाने अर्थसंकल्प व्यवस्थापन परिषदेत मांडलाच नाही.
अर्थसंकल्पाचा मसूदा अधिसभा सदस्यांना अगदी शेवटच्या क्षणी देण्यात आला.
याचिका कर्त्याला अधिसभेत हरकतीचा मुद्दा मांडू देण्यात आला नाही.
बजेटचा सुस्पष्ट / ठळक उल्लेख 12 मार्चच्या व्यवस्थापन परीषदेच्या अजेंडा मधे नव्हता.
बजेट डॉक्युमेंट शेवटच्या क्षणी देण्यात आल्याने अधिसभा सदस्यांना त्याचा अभ्यास करुन त्यावर बदल सुचवण्याची संधी मिळू शकली नाही.
एकरुप परीनियम 3 नुसार अर्थसंकल्पिय अधिसंभा 15 मार्च पुर्वी घेण्याचे बंधन असूनही विद्यापीठ प्रशासनाने त्याची उघडपणे पायमल्ली केली आहे.
