मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेच्या रणधुमाळीत प्रचाराच्या तोफा थंडावण्यापूर्वी महायुतीने आपला बहुप्रतिक्षित जाहीरनामा आज, 11 जानेवारी रोजी प्रसिद्ध केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, रामदास आठवले आणि मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला. "आम्ही केवळ शब्द देत नाही, तर कृती करतो," असे म्हणत महायुतीने मुंबईच्या कायापालटाचा आणि मराठी माणसाला पुन्हा मुंबईत स्थिरावण्याचा संकल्प या जाहीरनाम्यातून प्रसिद्ध केला आहे.
या जाहीरनाम्यात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मुंबईतील मराठी माणसाचे पुनर्वसन. गेल्या काही वर्षांत वाढत्या महागाईमुळे आणि जागेअभावी मुंबईबाहेर गेलेल्या मराठी माणसाला पुन्हा मुंबईत आणण्यासाठी महायुतीने कंबर कसली आहे. गिरणी कामगारांना हक्काची घरे देण्यासोबतच, म्हाडा, एसआरए आणि सेस इमारतींच्या पुनर्विकासातील सर्व तांत्रिक अडथळे दूर करण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून सुनियोजित मुंबई उभारण्यावर महायुतीचा भर असणार आहे.
मुंबईकरांच्या खिशाला दिलासा देणारी मोठी घोषणा म्हणजे पाणीपट्टीतील दरवाढ स्थगिती. दरवर्षी होणारी आठ टक्के पाणीपट्टी वाढ पुढील पाच वर्षांसाठी पूर्णपणे थांबवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय महायुतीने जाहीर केला आहे. यासोबतच, मुंबईला पूर्णपणे 'खड्डेमुक्त' करणे आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधा पुरवणे हे महायुतीचे प्रमुख ध्येय असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. प्रदूषणमुक्त मुंबईसाठी 17 विशेष प्रकल्पांची आखणी या जाहीरनाम्यात करण्यात आली आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत स्पष्ट भूमिका मांडताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, शासन या प्रकल्पात सक्रिय भागीदार आहे. धारावीतील प्रत्येक पात्र रहिवाशाला कमीत कमी 350 स्क्वेअर फुटांचे घर दिले जाईल. केवळ निवासच नव्हे, तर धारावीतील स्थानिक लघुउद्योगांना जागतिक दर्जाची 'इको-सिस्टम' उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तसेच, जे रहिवासी तांत्रिक कारणास्तव अपात्र ठरतील, त्यांनाही उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा आदर राखून सन्मानजनक घर देण्याचा मार्ग शासन काढणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी महायुतीच्या 'ट्रॅक रेकॉर्ड'वर विश्वास दर्शवला. "आम्ही जे बोलतो ते करून दाखवतो," असे म्हणत त्यांनी बीडीडी चाळ आणि पत्राचाळ पुनर्विकासाचे उदाहरण दिले. केवळ आश्वासने न देता, पाच वर्षांनंतर आम्ही जनतेसमोर 'ॲक्शन टेकन रिपोर्ट' (Factsheet) सादर करू, असे आव्हानही त्यांनी विरोधकांना दिले. जागा फ्री-होल्ड करणे आणि म्हाडा लेआऊटमध्ये पारदर्शकता आणून रहिवाशांना अधिक जागा मिळवून देण्याचा शब्द त्यांनी मुंबईकरांना दिला.
जाहीरनाम्यात मुंबई आणि एमएमआर क्षेत्राच्या एकात्मिक विकासावर भर देण्यात आला आहे. धारावी पुनर्विकास असो किंवा जुन्या इमारतींचा प्रश्न, प्रत्येक मुंबईकराला सन्मानाने जगता येईल असे शहर घडवण्याचे आश्वासन अमित साटम आणि इतर नेत्यांनी दिले. प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात आलेल्या या 'आश्वासनांच्या पावसाने' मुंबईतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, आता मुंबईकर कोणाच्या 'जाहीरनाम्याला' कौल देतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
