पुणे: राजकारणात सत्तेचे वारे कधी आणि कसे फिरेल, याचा काहीही नेम नसतो. पुण्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात सध्या असाच एक मोठा बदल चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. जो विभाग पर्यावरणातील प्रदूषण रोखण्याचे महत्त्वपूर्ण काम करतो, त्याच 'महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा'च्या (Maharashtra Pollution Control Board, MPCB) एका कार्यालयाच्या स्थलांतरावरून आता महायुतीतील राजकीय वातावरण मात्र चांगलेच 'दूषित' झाल्याचे चित्र आहे.
राज्याच्या उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पदभार स्वीकारताच, पुण्याचे औद्योगिक नियंत्रण थेट बारामतीच्या हातात सोपवून मित्रपक्ष भाजपला एक अनपेक्षित आणि मोठा दणका दिला आहे. पुण्यातील वाकडेवाडी येथील जोग सेंटरमध्ये दिमाखात सुरू असलेले महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे 'उपप्रादेशिक कार्यालय-1' आता थेट बारामती येथील यश प्राईम इमारतीत स्थलांतरित करण्यात आले आहे.
9 मार्च 2026 रोजी घेतलेल्या या निर्णयाची अत्यंत वेगाने अंमलबजावणी करत, 20 मार्च रोजी या कार्यालयाचे प्रत्यक्ष स्थलांतरही पूर्ण करण्यात आले आहे. या एका प्रशासकीय झटक्यामुळे पुणे जिल्ह्याच्या मोठ्या औद्योगिक पट्ट्याची सर्व सूत्रे आता पुण्याऐवजी थेट बारामतीच्या दरबारात पोहोचली आहेत. जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद हाती येताच सुनेत्रा पवार यांनी घेतलेला हा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि भाजप यांच्यातील छुप्या संघर्षाची नांदी मानला जात आहे.
या निर्णयाचा सर्वात मोठा आणि थेट फटका पुण्यातील हजारो उद्योजकांना बसणार आहे. या उपप्रादेशिक कार्यालयाच्या अंतर्गत भोर, जेजुरी, सासवड, बारामती, इंदापूर, दौंड आणि मालेगाव नगरपंचायत क्षेत्रातील तब्बल पाच हजार 172 लहान-मोठे उद्योग येतात. याशिवाय, पुणे शहरातील हडपसर, कोथरूड, पर्वती, कात्रज आणि रामटेकडी यांसारख्या अत्यंत गजबजलेल्या औद्योगिक वसाहतींमधील (MIDC) उद्योजकांना आता नव्या परवानगीसाठी किंवा साध्या तक्रारीच्या निवारणासाठीही पुण्यातून थेट बारामती गाठावी लागणार आहे.
प्रशासकीय सोयीपेक्षा हा निर्णय 'राजकीय सोयीचा' जास्त असल्याची दबक्या आवाजातील चर्चा आता उद्योजकांच्या वर्तुळात सुरू झाली आहे. मित्रपक्षाने विश्वासात न घेता दिलेला हा धक्का भाजपच्या चांगलाच जिव्हारी लागला आहे. शिवाजीनगर मतदारसंघाचे भाजपचे आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी या स्थलांतराला कडाडून विरोध दर्शवत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
पुण्याचे हक्काचे कार्यालय बारामतीला नेण्याऐवजी, बारामतीसाठी एक वेगळा आणि स्वतंत्र विभाग सुरू करावा, अशी आग्रही मागणी आमदार शिरोळे यांनी राज्याच्या पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे. सत्तेत एकत्र असूनही परस्पर घेतलेल्या या निर्णयामुळे महायुतीच्या अंतर्गत गोटात सर्वकाही आलबेल नसल्याचे पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहे.
एकंदर, पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद मिळाल्यानंतर जिल्ह्याच्या प्रशासनावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची राष्ट्रवादीची ही रणनीती अतिशय स्पष्टपणे दिसून येत आहे. प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाच्या नावाखाली एका विशिष्ट शहराकडे सत्तेचे आणि कार्यालयांचे केंद्रीकरण करण्याचा हा प्रयत्न भविष्यात महायुतीत आणखी कोणते राजकीय वाद निर्माण करणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.
