Parliament Session: संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 21 जुलै रोजी सुरू होईल आणि 21 ऑगस्ट रोजी संपेल. हे अधिवेशन पूर्वीच्या नियोजित वेळेपेक्षा एक आठवडा जास्त चालेल. त्यामुळे या काळात बरेच काम होईल असे मानले जाते.
संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले आहे की, 21 जुलै ते 21 ऑगस्ट दरम्यान अधिवेशन बोलावण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मान्यता दिली आहे.
किरेन रिजिजू यांनी 'एक्स' वरील एका पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, स्वातंत्र्यदिनाच्या उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर 13 आणि 14 ऑगस्ट रोजी कोणतीही बैठक होणार नाही. यापूर्वी हे अधिवेशन 12 ऑगस्ट रोजी संपणार होते, परंतु आता ते एका आठवड्यासाठी वाढविण्यात आले आहे.
अणुऊर्जा क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राच्या प्रवेशास सुलभीकरणासह अनेक महत्त्वाची विधेयके आणण्याची सरकारची योजना असताना अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा: कोळी बांधवांवर होणारा अन्याय थांबवा; आदित्य ठाकरेंची सभागृहात मागणी
अणुऊर्जा क्षेत्र खाजगी कंपन्यांसाठी खुले करण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार अणु नुकसानीसाठी नागरी दायित्व कायदा, 2010 आणि अणुऊर्जा कायद्यात सुधारणा करण्याची योजना आखत आहे.
अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच, विरोधी पक्ष ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चेची मागणी करत आहेत, ज्या अंतर्गत 22 एप्रिल रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारतीय सशस्त्र दलांनी पाकिस्तानमधील दहशतवादी अड्ड्यांवर हल्ला केला होता. भारत-पाकिस्तान संघर्षादरम्यान अणुयुद्ध टाळण्यासाठी मध्यस्थी करण्याच्या अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्यांवरही विरोधी पक्ष सरकारकडून उत्तरे मागत आहेत.
तथापि, सरकारने ट्रम्प यांचे दावे फेटाळून लावले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या महिन्यात ट्रम्प यांना फोनवरून सांगितले होते की भारताने कधीही मध्यस्थी स्वीकारली नाही आणि भविष्यातही कधीही स्वीकारणार नाही. मोदींनी ट्रम्प यांना असेही सांगितले की लष्करी कारवाई थांबवण्याचा निर्णय पाकिस्तानच्या विनंतीवरून घेण्यात आला.
