मुंबई: एल्फिन्स्टन रोड येथील पूलाच्या पाडकामावरून निर्माण झालेला वाद आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दरबारी पोहोचला आहे. पूलाच्या पाडकामाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (MMRDA) याचिकाकर्त्याचे आक्षेप विचारात घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ही याचिका सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून दाखल करण्यात आली असून, एल्फिन्स्टन पूल पाडण्यास विरोध नाही; मात्र पूलाच्या जागी वाहतुकीचा योग्य पर्याय उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. विशेषत: दादर येथील टिळक पूलाला समांतर नवीन पूल पूर्णपणे बांधून तयार झाल्यानंतरच एल्फिन्स्टन पूल पाडण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शिवाय, शिवडी-वरळी उन्नत रस्ता हा पर्याय सध्या अपूर्ण असून, तो पूर्ण होईपर्यंत पूल पाडकाम पुढे ढकलण्यात यावे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
न्यायालयाने MMRDA ला निर्देश दिले आहेत की, सार्वजनिक प्राधिकरण या नात्याने नागरिकांच्या हितासाठी काम करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. त्या अंतर्गत नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि त्यानुसार निर्णय घेणे गरजेचे आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला पुढील तीन दिवसांत आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा:शुभ दिवस; पण सावध रहा ..अक्षय तृतीयेच्या दिवशी करू नयेत 'या' गोष्टी
दरम्यान, एल्फिन्स्टन पूलाच्या पाडकामासाठी संबंधित भागातील दोन प्रकल्पबाधित इमारतींमधील रहिवाशांना कुर्ला येथील संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. मात्र, या रहिवाशांनी कुर्ला येथील जागेऐवजी प्रभादेवी परिसरातच स्थलांतराची मागणी केली असून, त्याअंती स्थलांतर न झाल्यामुळे पाडकाम पुढे ढकलले जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
MMRDA कडून सध्या एल्फिन्स्टन पूलाच्या पाडकामासाठी सर्व तयारी सुरू आहे. मात्र नागरिकांचा विरोध आणि न्यायालयीन प्रक्रिया यामुळे हा प्रकल्प तात्पुरता रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणीदरम्यान या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे.
मुंबईत वाहतूक व्यवस्थेचे सुशोभीकरण आणि सुरक्षितता लक्षात घेता जुन्या पुलांचे पुनर्बांधणी आणि नव्याने उभारणी हे प्रकल्प महत्त्वाचे आहेत. मात्र, हे करताना नागरिकांच्या अडचणी, पर्यायी व्यवस्था, आणि स्थलांतराच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष होऊ नये, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य मुंबईकरांकडून व्यक्त होत आहे.
नजीकच्या काळात न्यायालयाचा निर्णय आणि MMRDA ची पुढील भूमिका याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
