राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी बेमुदत संप पुकारला आहे. मंगळवारी राज्यातील अनेक सरकारी आणि निम सरकारी कर्मचारी संपावर गेले. तर, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनीही संपात सहभाग नोंदवल्यामुळे वैद्यकीय सेवा कोलमडून गेली. त्यामुळे याप्रकरणी राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चेला तोंड फुटलं आहे. त्यात आता कर्मचाऱ्यांकडून आमदार, खासदार यांच्या पगाराचा आणि पेन्शनचा मुद्दा समोर आला आहे. त्यावरुन आता आमदार बच्चू कडू यांनीही या प्रकरणात उडी मारली आहे. आमदार, खासदार यांना पेन्शनची गरज नसल्याची भूमिका बच्चू कडू यांनी मांडली आहे.
आमदार, खासदारांच्या पगार आणि पेन्शनच्या मुद्द्यावर बच्चू कडू यांनी भूमिका मांडली आहे. राज्यातील 70 ते 80 टक्के आमदार-खासदारांना पेन्शनची गरज नसून पेन्शन बंद करण्याची गरज असल्याचे बच्चू कडू म्हणाले. आमदार-खासदार कर भरत असल्यास त्यांचे उत्पन्न 10 ते 15 कोटी रुपये इतके असेल त्यामुळे त्यांना पेन्शन देण्याची गरज नसल्याचे कडू म्हणाले.
बच्चू कडू म्हणाले, कर्मचाऱ्यांमध्ये काहींना 10 हजार तर काहींना अडीच लाख रुपये पगार आहे, याचं योग्य मुल्यमापन झालं पाहिजे. सध्या देशात कमी काम करणाऱ्याला जास्त पगार आणि जास्त काम करणाऱ्याला कमी पगार असा पगाराचे प्रमाण आखण्यात आले आहे. तसेच राज्य सरकारने शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्या पेन्शनचादेखील विचार केला पाहिजे, असेही ते म्हणाले. कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सर्व आमदार-खासदार यांना पेन्शन लागू आहे मग आम्हाला का नाही? यावर बच्चू कडू म्हणाले, सर्व आमदार-खासदारांनी पेन्शन घेऊ नये म्हणजे सरकारी कर्मचारीदेखील पेन्शन मागणार नाहीत. तसेच नोकरीमध्ये पगारात असलेली विषमता थांबली पाहिजे, असेही बच्चू कडू म्हणाले.
