आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यवाहीला आता वेग आला आहे. विधीमंडळाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवण्यात आल्याची माहिती मिळते आहे. विधिमंडळानं केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे तत्कालीन शिवसेनेच्या घटनेची प्रत मागवून घेतली आहे.त्यासाठी औपचारिक पत्रही देण्यात आलं आहे. गरज पडल्यास लवकरच दोन्ही गटांच्या प्रमुखांना सुनावणीसाठी बोलावण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना आपलं म्हणणं आता विधीमंडळासमोर मांडावं लागणार आहे. आमदारांच्या अपात्रेवर निर्णय घेण्यापूर्वी खरी शिवसेना कोणाची याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे घेणार आहेत.
खरी शिवसेना कोणाची याबाबत अध्यक्ष आधी निर्णय घेतील. तसेच उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांना त्यांचे मतं मांडण्याची संधी देण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. दोन्ही गटांना पुरावेही सादर करावे लागणार आहेत. अशी माहिती मिळते आहे. तसंच दोन्ही गटांना पुरावेही सादर करावे लागणार आहेत. खरी शिवसेना कोणाची याबाबत अध्यक्ष आधी निर्णय घेतील, अशीही माहिती सूत्रांनी दिली. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या निकालानंतर आमदार निलंबनाचा चेंडू विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात गेला आहे. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागलं आहे.
गेल्या महिन्यात सुप्रीम कोर्टानं राज्यातील संत्तासंघर्षावर निकाल दिला होता. यावेळी न्यायालयाकडून तत्कालीन राज्यपाल, आणि निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढण्यात आले होते. तसेच शिंदे गट शिवसेनेकडून नियुक्त करण्यात आलेले प्रतोत भरत गोगावले हे देखील घटनाबाह्य असल्याचं न्यायालयानं आपल्या आदेशात म्हटलं होतं. त्यानंतर आमदारांच्या अपात्रेबाबत निर्णय घेण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवण्यात आली.
