डोंबिवली पूर्व येथे एमआयडीसी परिसरातील प्रदुषण वाढवणारे आणि अतिधोकादायक असणारे 21 कारखाने बंद करण्याचे सरकारने आदेश दिले आहेत. मात्र त्यामुळे या कंपनीतील सुमारे 5 ते 6 हजार कामगांरावर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. या कंपनीतील कामगारांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
21 कंपन्या बंद झाल्याने बाकीच्या कारखानदार मालकांनी आणि संघटनेने 475 कारखाने बंद केले आहेत. त्यामुळे याविरोधात धरणे आंदोलन होणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. या आंदोलनात कारखान्यावर अवलंबून असणारे टेम्पो चालक, छोटे कारखाने आणि ट्रान्सपोटर्स या धरणे आंदोलनात सामील झाले आहेत. सर्वच कारखाने बंद झाल्यास 1 लाख कामगार बेकार होणार असल्याची माहिती कारखानदारांनी दिली.
‘MIDC तयार करण्यासाठी ज्या भूमीपुत्रांकडून जमिनी घेतल्या आहेत, त्या जमिनी परत करा’ अशी मागणी ते करत असून आमच्या जमिनी कारखानदारांसाठी दिल्या असल्याचे त्यांनी सांगितलं. विशेष म्हणजे कामातर्फे जवळपास 475 कारखान्यातील कामगारांनी धरणे आंदोलन केले असून कारखानदारांनी तर कोणत्याही सुविधा न देता टॅक्स घेणाऱ्या महाापलिका, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एम आय डी सी, औद्योगिक सुरक्षा विभाग सरकारी विभागांना दोषी ठरवलं होतं. बफर झोन तोडून बांधकाम करण्यासाठी परवानगी देणारे सर्वच अधिकारी आणि बांधकाम व्यवसायिक दोषी असल्याचे त्यांनी सांगितलं आहे. इतकंच नव्हे तर हे धरणे आंदोलन बेमुदत उपोषण करून सुरू ठेवणार असल्याची माहिती कामगार संघटनेचे माजी अध्यक्ष आणि सदस्य श्रीकांत जोशी यांनी दिली.