राज्यात सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला अद्याप तोडगा निघालेला नाही. राज्य सरकारने विलिनीकरणासाठी त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. या समितीने अखेर अहवाल सादर केला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एसटी अहवालाला मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे एसटी विलिनीकरण शक्य नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विलिनीकरणाची मागणी वगळता राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्या मान्य केल्या आहेत. तसेच त्यांना ४१ टक्के पगारवाढ दिली आहे. मात्र, कर्मचारी विलिनीकरणाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. त्यातच आता न्यायालयाच्या समितीच्या अहवालानुसार, एसटीचे विलिनीकरण शक्य नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता संपकारी कर्मचारी माघार घेतात का, यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अधिवेशन संपण्यापूर्वी एसटी कर्मचाऱ्यांचा संपाचा प्रश्न मार्गी लावू, असे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सभागृहात बोलताना सांगितले होते. मात्र, त्यानंतर त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल समोर आल्यानंतर एसटी विलिनीकरण अशक्य झाले आहे. त्रिसदस्यीय समिती जो निर्णय देईल तो आम्हाला मान्य असेल, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले होते. राज्य सरकारने यावर अद्याप अंतिम निर्णय दिलेला नाही मात्र विलिनीकरण होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे
