नवी दिल्ली: भारतामधील वेगाने वाढणाऱ्या ई-कॉमर्स क्षेत्राला एक मोठा धक्का बसल्याचे चित्र समोर आले आहे. लोकप्रिय ऑनलाइन मार्केटप्लेस मीशोला आयकर विभागाकडून मोठ्या कर मागणीचा नोटीस मिळाला आहे. आकलन वर्ष 2023-24 संदर्भात सुमारे 1500 कोटी रुपयांच्या कराची मागणी करण्यात आली असून यामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रात चर्चेला उधाण आले आहे. कंपनीने 7 मार्च रोजी स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंगद्वारे ही माहिती सार्वजनिक करत या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, ही कर मागणी आयकर कायद्यातील कलम 143(3) अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या आकलन आदेशावर आधारित आहे. त्यासोबतच कलम 156 अंतर्गत मागणी नोटीसही जारी करण्यात आली आहे. आयकर विभागाने व्याजासह एकूण 1,499,73,82,840 रुपये (जवळपास 1500 कोटी) इतकी रक्कम भरण्याची मागणी केली असल्याचे कंपनीच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र मीशोने या निर्णयाशी असहमती दर्शवली आहे. कंपनीच्या मते, आयकर विभागाने केलेले काही आर्थिक समायोजन आणि आकलन योग्य नसून त्याविरोधात मजबूत कायदेशीर आधार उपलब्ध आहे. त्यामुळे या आदेशाला न्यायालयीन पातळीवर आव्हान देण्यासाठी आवश्यक सर्व पावले उचलली जातील, असे कंपनीने स्पष्ट केले आहे. तसेच या नोटीसमुळे कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर किंवा नियमित व्यवसायिक कामकाजावर मोठा परिणाम होणार नाही, असा विश्वासही कंपनीने व्यक्त केला आहे.
आयकर विभागाच्या मते, संबंधित वर्षात कंपनीने काही उत्पन्न कमी दाखवले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या कथित उत्पन्न कमी दाखवण्याच्या प्रकरणावर आधारितच ही कर मागणी करण्यात आली असल्याचे सांगितले जाते. एकूण मागितलेल्या जवळपास 1500 कोटी रुपयांच्या रकमेमध्ये करासोबत व्याजाचाही समावेश करण्यात आला आहे.
दरम्यान, कंपनीने असेही नमूद केले आहे की यापूर्वी आकलन वर्ष 2022-23 संदर्भातही अशाच प्रकारचा कर मागणी आदेश जारी करण्यात आला होता. त्या प्रकरणावर सध्या कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून 17 एप्रिल 2025 रोजी न्यायालयाने त्या नोटीसवर अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यामुळे सध्याच्या प्रकरणातही कायदेशीर प्रक्रिया सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
मीशोची स्थापना 2015 साली आयआयटीचे माजी विद्यार्थी विदित आत्रे आणि संजीव बरनवाल यांनी केली होती. बंगळुरूस्थित ही कंपनी लहान विक्रेते आणि मध्यम तसेच लहान शहरांतील ग्राहकांना केंद्रस्थानी ठेवून ई-कॉमर्स सेवा पुरवते. मूल्याधारित व्यापार मॉडेलवर आधारित असलेल्या या प्लॅटफॉर्मने अल्पावधीतच मोठा ग्राहकवर्ग निर्माण केला आहे. कंपनीने स्पष्ट केले आहे की नियमित व्यवसाय सुरू ठेवत ती या कर मागणीविरोधात कायदेशीर मार्गाने लढा देणार आहे.
