मुंबई: महाराष्ट्राच्या मातीत काम करायचे असेल आणि इथल्या रस्त्यांवर रिक्षा-टॅक्सी पळवायची असेल, तर आता केवळ स्टेअरिंगवर हात असून चालणार नाही, तर मुखात 'मराठी' असणेही अपरिहार्य ठरणार आहे. 1 मे या महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून परिवहन विभाग मराठी सक्तीच्या नियमांची अत्यंत कठोर अंमलबजावणी करण्याच्या तयारीत आहे. या निर्णयामुळे रिक्षा-टॅक्सी चालकांमध्ये मोठी अस्वस्थता पसरली असून, त्यांनी 4 मे पासून संपावर जाण्याची धमकी दिली आहे. मात्र, चालकांच्या या दबावापुढे झुकण्याऐवजी परिवहन खात्याने 'मास्टरस्ट्रोक' खेळला असून, परमिटच्या तीन मुख्य नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याचा घाट घातला आहे. यामुळे आता मराठी न येणाऱ्या चालकांचे परमिट रद्द होण्याची टांगती तलवार अधिक धारदार झाली आहे.
राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक सेवा अधिक सक्षम आणि प्रवाशाभिमुख करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, 1989 मध्ये आमूलाग्र बदल प्रस्तावित करण्यात आले असून, यापुढे रिक्षा, टॅक्सी आणि इतर सार्वजनिक सेवा वाहने चालवणाऱ्या चालकांसाठी मराठी भाषेचे 'व्यावहारिक ज्ञान' अनिवार्य केले जाणार आहे. राज्याच्या परिवहन आयुक्तांनी गृह विभागाकडे सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, मोटार वाहन नियमातील नियम 4, 78 आणि 85 मध्ये सुधारणा प्रस्तावित आहेत. या सुधारणांमुळे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाला (RTO) आता चालकाचे चारित्र्य तपासण्यासोबतच त्याला मराठी येते की नाही, हे तपासण्याचे कायदेशीर अधिकार मिळणार आहेत.
या नव्या नियमावलीनुसार, केवळ नवीन परमिट मिळवण्यासाठीच नव्हे, तर जुन्या परवाना नूतनीकरणाच्या (License Renewal) वेळीही चालकांना मराठीचे ज्ञान असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. विशेषतः मीटर असलेल्या मोटार कॅब, ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी परवाना अटींमध्ये मराठी भाषेचा समावेश केला जाणार आहे. बाहेरच्या राज्यातून पोटापाण्यासाठी आलेल्या अनेक वाहनचालकांना स्थानिक भाषा अवगत नसल्याने प्रवाशांशी संवाद साधताना मोठ्या अडचणी येतात. अनेकदा पत्ता सांगण्यावरून किंवा भाड्याच्या पैशांवरून होणारे वाद हे भाषेच्या अज्ञानातूनच उद्भवतात. ही 'संवादाची दरी' सांधण्यासाठी सरकारने आता भाषेचे शस्त्र निवडले आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना स्पष्ट केले की, "स्थानिक भाषेला प्राधान्य मिळाल्यास सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि स्नेही होईल." प्रवाशांना होणारा त्रास आणि चालकांशी होणारी वादावादी थांबवण्यासाठी हा 'मराठी कार्ड'चा वापर अत्यंत प्रभावी ठरेल, अशी सरकारला खात्री आहे. मात्र, दुसरीकडे या निर्णयाला रिक्षा-टॅक्सी चालक संघटनांकडून विरोध होण्याची चिन्हे आहेत. 4 मे 2026 रोजी होणाऱ्या संपाच्या माध्यमातून सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न संघटना करत आहेत, पण प्रशासनाने नियमांचा 'एक्सलेटर' दाबल्यामुळे हा विरोध कितपत टिकेल, याबाबत शंका आहे.
नियमांचा हा मसुदा आता अंतिम टप्प्यात असून, सरकारने यावर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत प्राप्त होणाऱ्या सूचनांचा गांभीर्याने विचार करून सरकार आपला अंतिम निर्णय जाहीर करेल. पण तुर्तास, परिवहन खात्याने ज्या पद्धतीने हे 'नियम-चक्र' फिरवले आहे, ते पाहता मराठी न येणाऱ्या चालकांचे 'टेन्शन' येणाऱ्या काळात कैक पटींनी वाढणार आहे. महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आणि प्रवाशांच्या सुविधेचा हा विषय आता प्रशासकीय संघर्षाच्या टोकावर पोहोचला आहे.
