राज्यात रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून राजकारण तापले आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी 1 मेपासून मराठी भाषा सक्तीचा निर्णय जाहीर केला असताना, त्यालाच सत्ताधारी पक्षातून विरोधाचा सूर उमटला आहे. संजय निरुपम यांनी या निर्णयावर आक्षेप घेत पुनर्विचाराची मागणी केली आहे.
मराठी सक्तीचा निर्णय काय आहे?
राज्यातील अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा शिकणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. यासाठी शिकवणी वर्गही सुरू करण्यात आले असून, चालकांना मराठीचे मूलभूत ज्ञान असणे आवश्यक ठरणार आहे. सरकारचा उद्देश मराठी भाषेचा प्रसार आणि ग्राहकांशी सुलभ संवाद साधणे हा आहे.
पक्षातूनच विरोधाची भूमिका
मात्र, या निर्णयावर सत्ताधारी गटातीलच नेते संजय निरुपम यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी परिवहन मंत्र्यांना पत्र लिहून या सक्तीमुळे चालकांमध्ये भीती आणि असुरक्षितता वाढत असल्याचे नमूद केले आहे. “भाषा प्रेमाने शिकवली तर ती मनात बसते, पण सक्तीने लादली तर भीती निर्माण होते,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
चालकांच्या अडचणींचा मुद्दा
मुंबईसारख्या बहुभाषिक शहरात मोठ्या प्रमाणावर बाहेरील राज्यांमधून आलेले चालक काम करत आहेत. गुजरात, उत्तर भारत, पंजाब तसेच दक्षिण भारतातून आलेल्या या चालकांनी मेहनतीने आपला उदरनिर्वाह उभा केला आहे. अशा परिस्थितीत अचानक लादलेली भाषा सक्ती त्यांच्या रोजगारावर परिणाम करू शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे. निरुपम यांनी आपल्या पत्रात अनेक चालकांनी संपर्क साधून आपली चिंता व्यक्त केल्याचेही सांगितले आहे. रोजगार गमावण्याची भीती, परीक्षा देण्याचा ताण आणि भाषेची अडचण यामुळे त्यांच्यात अस्वस्थता वाढत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
पुनर्विचाराची मागणी
मराठी भाषेचा सन्मान अबाधित ठेवत, चालकांना सवलत देण्याची मागणी निरुपम यांनी केली आहे. तुटक किंवा कामचलाऊ मराठी बोलणाऱ्यांवर कठोर कारवाई न करता त्यांना संधी देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्याचबरोबर, भाषा शिकवण्याच्या पद्धतीत सक्तीऐवजी प्रोत्साहनात्मक धोरण अवलंबावे, अशीही सूचना त्यांनी केली आहे. यामुळे भाषेचा प्रसार होईलच, पण चालकांमध्ये भीती न राहता आत्मविश्वास वाढेल, असे त्यांचे मत आहे.
राजकीय आणि सामाजिक परिणाम
या मुद्द्यावरून सत्ताधारी पक्षातच मतभेद उघड झाल्याचे दिसून येत आहे. एका बाजूला सरकारचा मराठी भाषा बळकट करण्याचा प्रयत्न आहे, तर दुसऱ्या बाजूला सामाजिक वास्तव आणि रोजगाराचा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरत आहे. आगामी काळात या निर्णयावर सरकार पुनर्विचार करते का, आणि चालकांना दिलासा देणारा काही तोडगा निघतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
