राज्यात रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्रीप्रताप सरनाईक यांनी मोठं विधान केलं आहे. सरकार मराठी सक्तीच्या निर्णयावर ठाम असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं असून, चालक संघटनांनी मागितलेल्या मुदतवाढीबाबत उद्या अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती दिली आहे.रिक्षा आणि टॅक्सी चालक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी मंत्रालयात महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना सरनाईक म्हणाले की, महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी भाषा येणं आवश्यक आहे. “मराठी अनिवार्य असलीच पाहिजे,” असा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
सरकारच्या निर्णयानुसार १ मेपासून मराठी भाषेच्या अंमलबजावणीची तयारी होती. मराठी न येणाऱ्या चालकांवर परवाना रद्द करण्यासारखी कारवाई होऊ शकते, अशी चर्चा सुरू झाल्याने चालकांमध्ये चिंता वाढली होती. काही संघटनांनी ४ मे रोजी संपाची घोषणा देखील केली होती. मात्र, बैठकीनंतर वातावरण काहीसं निवळल्याचं दिसत आहे.सरनाईक यांनी सांगितलं की, अनेक चालक संघटनांनी मराठी शिकण्यासाठी काही महिन्यांची मुदत मागितली आहे. सरकार या मागणीबाबत सकारात्मक आहे, मात्र अद्याप कोणतीही मुदतवाढ जाहीर करण्यात आलेली नाही. “उद्या परिवहन विभागाच्या ६९ आरटीओ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक होणार आहे. त्यानंतर किती मुदत द्यायची यावर अंतिम निर्णय होईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यांनी हेही सांगितले की, सरकारची भूमिका कोणाचाही रोजगार हिरावून घेण्याची नाही. “कुणाचाही रोजगार बुडणार नाही, याची काळजी आम्ही घेऊ. रोजगार निर्मिती हेच आमचं उद्दिष्ट आहे,” असे सरनाईक म्हणाले. मात्र, “हिंदीच बोलू, मराठी शिकणार नाही” अशी भूमिका खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.मीरा-भाईंदर परिसरातील लोकप्रतिनिधींनी दिलेल्या पत्रानंतर ३०६५ परमिटची तपासणी करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या तपासणीत किती चालकांना मराठी येते आणि किती जणांना येत नाही, याची माहिती समोर आल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकार मराठीचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगताना सरनाईक म्हणाले की, महाराष्ट्रात व्यवहार मराठीत व्हावेत, ही आमची भूमिका आहे. अनेक संघटनांनी याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, चालकांना मराठी शिकवण्यासाठी तयारी दर्शवली आहे.प्रवाशांनीही रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांशी मराठीत संवाद साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले. “योग्य ती वेळ दिली जाईल, पण मुजोरी चालणार नाही,” असे स्पष्ट शब्दांत त्यांनी सांगितले.मराठी सक्तीचा निर्णय मागे घेतलेला नसून, फक्त अंमलबजावणीसाठी काही मुदत द्यायची का यावर सरकार विचार करत आहे. त्यामुळे आता चालक संघटना आणि प्रवाशांचे लक्ष उद्याच्या बैठकीकडे लागले आहे.
