Radhakrishna Vikhe Patil: मुंबईतील मराठा आंदोलन सध्या तीव्र स्वरूप धारण करत आहे. मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील आझाद मैदानावर उपोषणाला बसले आहेत, तर आंदोलक मुंबईच्या महापालिकेच्या मुख्य रस्त्यावर ठिय्या मांडून बसले आहेत. यामुळे शहरातील वाहतूक ठप्प झाली असून, मुंबईकरांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. आंदोलकांच्या उपक्रमांमुळे काही ठिकाणी कबड्डी, खो-खोसारखे खेळ रस्त्यावर सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे.
यावेळी मराठा आंदोलनावर आपले मत मांडण्यासाठी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पहिल्यांदाच कडक प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे काही निर्णयांना वेळ लागू शकतो. सरकारकडून घेतलेला निर्णय कोर्टात टिकण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. विखे पाटील यांनी सांगितले की, मराठा समाजाने यापूर्वी बरीच मोर्चे काढली आहेत, ज्यामुळे कुठेही हिंसाचार किंवा गालबोट झालेली नाही. मात्र आता काही मंडळी रस्ते अडवणे, रिझर्व्ह बॅंकेसमोर घोषणाबाजी करणे अशा प्रकारे आंदोलन करत असल्यास, त्यातून मराठा समाजाला हानी होऊ शकते.
त्यांनी सर्व मराठा बांधवांना सुचवले की, जर आंदोलनात सहभागी व्हायचे असेल तर आझाद मैदानावरच जावे आणि त्यातून आपला सहभाग नोंदवावा. ‘मुंबईकरांचा गैरप्रभाव टाळणे गरजेचे आहे. आपली बदनामी होणार नाही, असे करण्यासाठी योग्य मार्ग निवडा,’ असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
मनोज जरांगे पाटील स्वतः आझाद मैदानावर बसले असून, आंदोलकांना सुद्धा नियमांचे पालन करत आंदोलन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. त्यांनी सांगितले की, गैरसोयी निर्माण करणे किंवा शहरातील दैनंदिन जीवन विस्कळीत करणे योग्य नाही. यामुळे समाजाची बदनामी होऊ शकते आणि आंदोलनाचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यात अडथळा निर्माण होऊ शकतो.
याच दरम्यान, राधाकृष्ण विखे पाटील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्यासाठी वर्षा निवासस्थानी रवाना झाले आहेत. येथे उपसमिती अध्यक्ष आणि महाधिवक्ता यांच्यासह बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर कायदेशीर बाबींचा सखोल विचार होईल आणि सरकारकडून पुढील निर्णयासाठी मार्गदर्शन मिळणार आहे.
एकंदरीत पाहता, मराठा आंदोलनात सहभागी होताना नियमांचे पालन करणे, शहरातील नागरिकांचा गैरप्रभाव टाळणे आणि आंदोलनाचे उद्दिष्ट साध्य करणे आवश्यक आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे विधान आंदोलनकर्त्यांसाठी स्पष्ट दिशा दर्शवते, तर सरकारकडून बैठकीत पुढील मार्गदर्शन मिळण्याची अपेक्षा आहे.
