महाराष्ट्राचे क्रीडा मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माणिकराव कोकाटे यांनी बुधवारी संध्याकाळी उशिरा आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. १९९५ च्या गृहनिर्माण फसवणूक प्रकरणात त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला आहे. महाराष्ट्र क्रीडा मंत्रालय आता अजित पवार यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे. बुधवारी नाशिक सत्र न्यायालयाने कोकाटे यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. बनावट कागदपत्रांद्वारे सरकारी सदनिका बेकायदेशीरपणे मिळवल्याच्या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवले. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, मंत्री कोकाटे यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करण्यात आले.
माणिकराव कोकाटे हे नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर मतदारसंघातून पाच वेळा आमदार राहिले आहेत. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली नाही तर त्यांना सध्या अटक होण्याची भीती आहे. या कायदेशीर घडामोडींमध्ये, कोकाटे यांची प्रकृती बिघडली आहे आणि त्यांना मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
कोकाटे यांच्या कायदेशीर पथकाने न्यायालयाला सांगितले की ते सध्या सरकारी रुग्णालयात दाखल आहेत. त्याने त्याच्या अटकेला चार दिवसांची स्थगिती देण्याची विनंती केली, परंतु न्यायालयाने तो अर्ज फेटाळून लावला की कोणतेही वैद्यकीय प्रमाणपत्र दिले गेले नाही आणि सत्र न्यायालयाच्या निर्णयादरम्यान तो उपस्थित असायला हवा होता.
मंत्री कोकाटे यांनी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले आणि तातडीने सुनावणीची मागणी केली. त्यांच्या याचिकेत त्यांनी शिक्षेला स्थगिती देण्याची विनंती केली. जर कोकाटे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून तात्काळ दिलासा मिळाला नाही तर त्यांच्या अडचणी वाढू शकतात. उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
हा खटला १९९५ चा आहे आणि त्यात मुख्यमंत्री कोट्याअंतर्गत राखीव असलेल्या फ्लॅट्सचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे, जे कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींसाठी आहेत ज्यांच्याकडे इतर कोणतीही मालमत्ता नाही. नाशिकमधील कॅनडा कॉर्नर परिसरात असलेल्या 'निर्माण व्ह्यू अपार्टमेंट'मध्ये दोन फ्लॅट मिळविण्यासाठी बनावट प्रतिज्ञापत्रे आणि कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे यांच्यावर होता.
