निवडणुकीच्या धामधुमीत, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी पुन्हा एकदा वादात सापडल्या आहेत. एका सभेत कथितरित्या जातीयवादी वक्तव्ये केल्याबद्दल राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने (NCSC) त्यांना नोटीस बजावली आहे. आयोगाने हे प्रकरण गंभीरतेने घेतले असून तीन दिवसांच्या आत उत्तर मागितले आहे.
वृत्तानुसार, एका बंगाली वृत्तवाहिनीवर प्रसारित झालेल्या व्हिडिओ क्लिपच्या स्वयंस्फूर्त दखलीतून हे प्रकरण उद्भवले आहे, ज्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांवर अनुसूचित जाती (SC) समुदायाविरुद्ध अपमानजनक भाषा वापरल्याचा आरोप आहे. या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर आणि वृत्तसंस्थांमध्येही खळबळ उडाली. भाजपने याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे.
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आणि ममता बॅनर्जी यांना नोटीस बजावली. एनसीएससीच्या संचालक सोनाली दत्ता यांनी रविवारी राज्याचे मुख्य सचिव दुष्यंत नरियाला आणि पोलीस महासंचालक सिद्धनाथ गुप्ता यांना एक अधिकृत पत्र पाठवले. आयोगाने स्पष्ट केले की, ते भारतीय संविधानाच्या कलम ३३८ अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करत आहे. हे कलम आयोगाला अनुसूचित जातींच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी प्रकरणांची चौकशी आणि तपासणी करण्याचे पूर्ण अधिकार देते. आयोग हे संपूर्ण प्रकरण गांभीर्याने घेत आहे.
पत्रानुसार मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक (डीजीपी) यांना तीन दिवसांच्या आत 'केलेल्या कारवाईचा अहवाल' सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. राष्ट्रीय सुरक्षा समितीने (एनसीएससी) स्पष्टपणे इशारा दिला आहे की, विहित तीन दिवसांच्या आत समाधानकारक प्रतिसाद न मिळाल्यास कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
