पश्चिम बंगालच्या राजकीय इतिहासात ममता बॅनर्जी यांचा उदय ही केवळ एका पक्षाची सत्तांतरणाची कथा नसून, तो एका मोठ्या सामाजिक आणि राजकीय परिवर्तनाचा अध्याय आहे. विशेषतः 2011 ची विधानसभा निवडणूक बंगालच्या इतिहासातील 'टर्निंग पॉईंट' ठरली. या निवडणुकीने डाव्या आघाडीच्या तब्बल 34 वर्षांच्या अभेद्य सत्तेला सुरुंग लावला आणि बंगालच्या मातीतून 'मां, माटी, मानुष' या घोषणेचा नवा हुंकार उमटला. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने (TMC) जनआक्रोशाचे रूपांतर मतांमध्ये करत बंगालच्या राजकारणाची दिशाच बदलून टाकली.
2011 च्या त्या ऐतिहासिक निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने नोंदवलेला विजय आजही राजकीय विश्लेषकांसाठी कुतूहलाचा विषय आहे. राज्यात सत्ता स्थापनेसाठी लागणारा बहुमताचा आकडा पार करत, ममता दीदींच्या पक्षाने 294 पैकी तब्बल 184 जागांवर त्यांचा झेंडा फडकवला होता. 34 वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या डाव्यांच्या पोलादी किल्ल्याला भगदाड पाडत ममता बॅनर्जी पहिल्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथबद्ध झाल्या. सिंगूर आणि नंदीग्राममधील जमीन अधिग्रहणाचे मुद्दे जनतेच्या मनाला भिडले आणि तिथूनच खऱ्या अर्थाने बंगालमध्ये 'परिवर्तन' या शब्दाला अर्थ प्राप्त झाला.
मात्र, हा विजय तितका सोपा नव्हता; तृणमूलचा सत्तेपर्यंतचा हा प्रवास अनेक चढ-उतारांनी भरलेला होता. मागे वळून पाहिल्यास, 2001 च्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूलने काँग्रेससोबत युती करून निवडणूक लढवली होती. मात्र, त्यावेळी डाव्यांची पकड इतकी घट्ट होती की, ममतांच्या पदरात केवळ 60 जागा पडल्या. जनतेचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू असतानाही सत्तेचे सिंहासन त्यावेळी तृणमूलपासून दूरच राहिले होते. हा पराभव ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी एक मोठी शिकवण देणारा ठरला.
2006 च्या निवडणुकीत तर तृणमूल काँग्रेसच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. या निवडणुकीत पक्षाची कामगिरी कमालीची खालावली आणि अवघ्या 30 जागांवर तृणमूलला समाधान मानावे लागले. त्याकाळी सीपीएमच्या (CPIM) नेतृत्वाखालील डावी आघाडी अत्यंत प्रबळ स्थितीत होती. 30 जागांवर आकुंचन पावलेला पक्ष पुन्हा उभारी घेईल, असे कोणालाही वाटले नव्हते. पण ममता बॅनर्जी यांनी खचून न जाता थेट रस्त्यावर उतरून जनतेचे प्रश्न हाती घेतले आणि तिथूनच 2011 च्या महाविजयाची पायाभरणी झाली.
2011 च्या विजयानंतर ममता बॅनर्जी यांनी मागे वळून पाहिलेच नाही. 2016 आणि 2021 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही त्यांनी आपली पकड मजबूत ठेवत सलग तिसऱ्यांदा सत्ता काबीज केली. गेल्या काही वर्षांत भारतीय जनता पक्षानेही बंगालमध्ये त्यांची ताकद वाढवल्यामुळे येथील राजकीय मुकाबला आता अधिकच चुरशीचा आणि रंजक झाला आहे. कधी काळी 30 जागांवर असलेला पक्ष आज बंगालच्या सत्तेचे केंद्र बनला आहे, हा प्रवास भारतीय लोकशाहीतील एका जिद्दी नेतृत्वाच्या संघर्षाचे उत्तम उदाहरण आहे.