नाशिक: मालेगाव शहरातील मोसम नदी प्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून अखेर या प्रकरणात मोठी प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली आहे. बकरी ईदच्या दिवशी मोसम नदीत रक्तमिश्रित पाणी वाहत असल्याचे समोर आल्यानंतर शहरात संतापाची लाट उसळली होती. सामाजिक संघटनांच्या आक्रमक आंदोलनानंतर मालेगाव महानगरपालिका प्रशासनाने तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित केले आहे.
महापालिका आयुक्तांनी गुरुवारी शहर अभियंता, सहायक आयुक्त आणि प्रभाग अधिकाऱ्यांविरोधात निलंबनाची कारवाई केली. निलंबित अधिकाऱ्यांमध्ये सहायक आयुक्त (स्वच्छता) अनिल पारखे, शहर अभियंता कैलास बच्छाव आणि प्रभाग अधिकारी श्याम बुरकुल यांचा समावेश आहे. प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे मोसम नदी प्रदूषित झाल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
मालेगावातील मोसम नदीचा प्रश्न हा केवळ स्थानिक पातळीपुरता मर्यादित नसून लाखो नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित आहे. नदीतील हे पाणी पुढे गिरणा धरणात मिसळते. याच धरणातून मालेगाव शहरासह नांदगाव आणि जळगाव जिल्ह्यातील अनेक गावांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जातो. त्यामुळे नदीतील प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
या समस्येविरोधात गेल्या 17 वर्षांपासून विविध सामाजिक संघटना आणि स्थानिक नागरिक सातत्याने आंदोलन करत आहेत. सार्वजनिक नागरी सुविधा समितीचे रामदास बोरसे यांनी काही दिवसांपूर्वी या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणही केले होते. त्यावेळी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दूरध्वनीद्वारे योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. स्थानिक प्रशासनाकडूनही लेखी हमी देण्यात आली होती.
मात्र, बकरी ईदच्या दिवशी पुन्हा मोसम नदीत रक्तमिश्रित पाणी वाहताना दिसल्याने नागरिकांचा संताप अनावर झाला. रामदास बोरसे यांनी या विरोधात आंदोलन छेडत सांडवा पुलावर धरणे आंदोलन सुरू केले. त्यांच्या आंदोलनाला मालेगावकर विधायक संघर्ष समिती, मराठा महासंघ आणि विविध सामाजिक संघटनांनी पाठिंबा दिला.
या संपूर्ण प्रकरणाचा व्हिडीओ आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर प्रशासनावर दबाव वाढला. अखेर महानगरपालिका प्रशासनाने तातडीने कारवाई करत संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला.
स्थानिक नागरिकांनी या कारवाईचे स्वागत केले असले तरी केवळ निलंबन करून प्रश्न सुटणार नाही, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे. मोसम नदी कायमस्वरूपी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणीही आता जोर धरू लागली आहे.
