मुंबई: महाराष्ट्र राजकारणाच्या सारीपाटावर सध्या सत्तेचे भागीदार असलेल्या भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यात 'तुझं माझं जमेना आणि तुझ्यावाचून करमेना' अशी काहीशी स्थिती निर्माण झाली आहे. सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी आणि आमदार जयकुमार गोरे यांच्यावरून सुरू झालेला वाद आता थेट मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचला आहे. सोमवारी विधिमंडळात उमटलेले याचे पडसाद आणि त्यानंतर मध्यरात्री 'वर्षा' बंगल्यावर रंगलेली खलबतं यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण प्रचंड तापले असून, सत्तेच्या 'मोठ्या भावा'ची भूमिका आणि 'धाकट्या भावा'चा आक्रमक पवित्रा यामुळे महायुतीत सर्व काही आलबेल नसल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
सोमवारी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर शिवसेनेच्या आमदारांनी सरकारच्या गृहविभागाच्या विरोधात दिलेली घोषणाबाजी ही केवळ पोलिसांविरुद्ध नसून ती मित्रपक्षाला दिलेला एक सूचक इशारा होता. पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्या निलंबनाचे निर्देश उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिले खरे, मात्र सभापती राम शिंदे यांनी हा आदेश राखून ठेवल्याने संभ्रमाची अवस्था निर्माण झाली. आपल्या आमदारांना झालेल्या धक्काबुक्कीचा संताप शिवसेनेच्या गोटात एवढा तीव्र होता की, खुद्द उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मध्यरात्री मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान गाठावे लागले. या बैठकीत केवळ पोलीस अधीक्षकांचा मुद्दा नव्हता, तर सत्तेतील सन्मानाचा आणि प्रशासनावरील पकडीचाही प्रश्न होता.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 'वर्षा'वरील या चर्चेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साताऱ्यातील शिवसेनेच्या राजकीय खेळीबाबत आणि शंभुराज देसाई यांनी केलेल्या आरोपांबाबत उघडपणे नाराजी व्यक्त केली. सांगली जिल्हा परिषद निवडणुकीत जे घडले, त्यावरूनही मुख्यमंत्र्यांनी आपली असहमती नोंदवली. भाजप नेहमीच सामंजस्याची भूमिका घेतो, मात्र साताऱ्यात ज्या प्रकारे भाजप आमदारांना लक्ष्य करण्यात आले, ते खपवून घेतले जाणार नाही, असा सज्जड दमच जणू मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे समजते. सत्तेत एकत्र असूनही अशा प्रकारे रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणे हे सरकारची प्रतिमा मलीन करणारे असल्याची भावना भाजपने बोलून दाखवली.
दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे यांनीही यावेळी आक्रमक प्रतिसवाल करत शिवसेनेची बाजू लावून धरली. "आमच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना पोलिसांकडून होणारी धक्काबुक्की आम्ही उघड्या डोळ्यांनी कशी बघणार?" असा सवाल करत त्यांनी तुषार दोशी यांच्यावर कारवाईची मागणी लावून धरली. विशेष म्हणजे, साताऱ्यात भाजप आमदार जयकुमार गोरे यांचे वागणे योग्य होते का? असा रोखठोक प्रश्न शिंदे यांनी विचारल्याने बैठकीत काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. त्यांच्या आमदारांना शांत राहण्याच्या सूचना शिंदे यांनी दिल्या असल्या, तरी स्वकियांचा स्वाभिमान दुखावला जाणार नाही याची काळजीही त्यांनी या चर्चेत घेतली.
या संपूर्ण प्रकरणाचा पेच आता 'आदेशाच्या अंमलबजावणी'वर येऊन ठेपला आहे. एका बाजूला सभापतींच्या आसनावरून दिलेले निर्देश आणि दुसऱ्या बाजूला प्रशासकीय शिस्त व मित्रपक्षाचा दबाव, अशा कात्रीत सरकार सापडले आहे. साताऱ्यातील वादाची ही ठिणगी आता संपूर्ण राज्यात पसरणार की 'मोठा भाऊ' म्हणून भाजप हा वाद निवळण्यात यशस्वी ठरणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. आज विधानभवनाच्या कामकाजात या विषयावर पुन्हा रणकंदन माजण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असून, दोन्ही बाजूचे नेते आता कोणती भूमिका घेतात याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
एकूणच, महायुतीमधील हा अंतर्गत कलह केवळ एका पोलीस अधीक्षकाच्या बदलीपुरता मर्यादित नसून, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ताकद दाखवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे दिसते. सत्तेच्या समीकरणात एकमेकांना शह-काटशह देण्याच्या या खेळात प्रशासकीय अधिकारी मात्र कात्रीत सापडल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. आता या वादावर कायमचा पडदा पडणार की सत्तासंघर्षाला वेगळे वळण लागणार, याचे उत्तर लवकरच मिळेल.
