मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने सर्वच मोठ्या पक्षांनी विविध योजनांच्या माध्यमातून मोफत घोषणांचा सपाटा लावला आहे. निवडणुकीनंतर या घोषणांची अंमलबजावणी करायची तर राज्यावरील आर्थिक भार वाढणार आहे. लोकांना आकर्षित करणाऱ्या घोषणांवर खर्च करण्याऐवजी उत्पादक खर्चाकडे राज्यांचा कल असावा असे १५ व्या वित्त आयोगाने स्पष्ट म्हटले आहे. मात्र, सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांनी या सूचनेकडे वेळोवेळी दुर्लक्ष केल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. अशा प्रकारच्या घोषणांवर निधी खर्च झाला तर राज्याला अधिक कर्ज काढावे लागणार आहे.
महाविकास आघाडीच्या घोषणा
जीवनावश्यक पाच वस्तूंचे दर पाच वर्षे स्थिर ठेवणार
महिलांना दरमहा ३ हजार रुपये देणार
शेतकऱ्यांना तीन लाखापर्यंत कर्जमाफी
महिलांना मोफत प्रवास
बेरोजगारांना दरमहा ४ हजार रूपये
मुलांना मोफत शिक्षण देणार
महायुतीच्या घोषणा
जीवनावश्यक पाच वस्तूंचे दर पाच वर्षे स्थिर ठेवणार
लाडक्या बहिणींना दरमहा २१०० रुपये
धान उत्पादकांना २५ हजार रुपये बोनस
विद्यार्थ्यांना मासिक विद्यावेतन
४४ लाख शेतकऱ्यांना मोफत वीज
५२ लाख कुटुंबांना तीन मोफत गॅस सिलिंडर
