मुंबई : राज्य सरकारच्या तिजोरीवर दिवसेंदिवस कर्जाचा बोजा वाढताना दिसत आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी देण्यात येणारा निधी असो किंवा निवडणूक काळात लोकोपयोगी योजनांच्या केलेल्या घोषणांची पूर्तता असो, महाराष्ट्रचं अर्थखात यामुळे कोलमडून केलं आहे. परिणामी, जून महिन्याच्या अखेरीस कर्जाचा आकडा 8 लाख 55 हजार 397 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांतच सरकारने 24 हजार कोटींचे कर्ज घेतले होते. त्यामुळे वर्षअखेरीस कर्जाचा आकडा 9 लाख 32 हजार 242 कोटींवर पोहोचण्याचा अंदाज अर्थ विभागाकडून वर्तविण्यात आला आहे.
राज्य सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेवर विरोधकांसह सत्तेतील मंत्र्यांनीदेखील यापूर्वी टीका केली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार आला. परिणामी, इतर विभागातील मंत्र्यांना निधी मिळणे बंद झाले. असे सत्तेतीलच अनेक मंत्र्यांनी माध्यमांसमोर उघडपणे सांगितले आहे. शिवाय इतर लोकोपयोगी योजनांमुळेही सरकारच्या तिजोरीवर कर्जबोजा झाल्याचे सांगितले जात आहे. राज्य सरकारला जास्तीत जास्त 25 टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेता येते. यंदाच्या आर्थिक वर्षात या मर्यादेच्या 18 टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेण्यात आले आहे. तर मर्यादेनुसार केंद्र सरकारने 2025-26 या आर्थिक वर्षात राज्य सरकारला 1 लाख 46 हजार कोटी 687 कोटी रुपये इतके कर्ज उभारण्यास परवानगी दिली आहे. यापैकी पहिल्या नऊ महिन्यांसाठी 99 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारले जाणार आहे.
अर्थ खात्यानं दिलेल्या आकडेवारीनुसार सरकारने 2025-26 या नव्या आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल महिन्यात एकूण 34 हजार 589 कोटी 35 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले. त्याच महिन्यात 21 हजार 956 कोटी रुपयांचे कर्ज फेडले. मे महिन्यात सरकारने 19 हजार 173 कोटी रुपयांचे कर्ज उचलले. तर 19 हजार 254 कोटी रुपयांची कर्जफेड केली. तसेच जून महिन्यात सरकारने 22 हजार 725 कोटींचे कर्ज घेतले असून त्याच महिन्यात 12 हजार 262 कोटी रुपयांचे कर्ज फेडले. तीन महिन्यातील कर्जफेडीची एकूण रक्कम 52 हजार 472 कोटी रुपये इतकी आहे. राज्य सरकारने कर्जाची रक्कम सात ते सव्वासात टक्के व्याज दराने खुल्या बाजारातून रोख्यांच्या माध्यमातून उभारली. राज्य सरकारला रोख्यांशिवाय नाबार्ड आणि नॅशनल हौसिंग बँकेकडून सव्वाचार टक्के व्याजाने कर्ज उपलब्ध झाले आहे.
