महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आठ निर्णय

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आठ निर्णय झाले. 

1. विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार 

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १९ जिल्ह्यांमध्ये दुग्ध विकासाला गती देण्यासाठी दुग्धविकास प्रकल्पाचा टप्प्पा-२ राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी  १४९ कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली. 

2 डेक्कन कॉलेज, गोखले संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना

डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र  विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. 

3 यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट शिथील

यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट शिथील करण्यात आली. निर्णयानुसार २७ अश्वशक्तीपेक्षा जास्त पंरतु २०१ अश्वशक्तीपेक्षा कमी अशा यंत्रमागांना प्रती युनिट ७५ पैसे तसेच २७ अश्वशक्तीपेक्षा कमी भाराच्या यंत्रमागांना प्रती युनिट १ रुपया अतिरिक्त वीज दर सवलत लागू करताना असलेली नोंदणीची अट शिथिल करण्यात येईल.

4 सेवानिवृत्त चिकित्सालयीन व अतिविशेषोपचार प्राध्यापकांना ठोक मानधन

शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापकांना ठोक मानधन देण्याचा निर्णय झाला. या निर्णयानुसार प्राध्यापकांना १ लाख ८५ हजार आणि सहयोगी प्राध्यापकांना १ लाख ७० हजार  तसेच दूरस्थ क्षेत्रातील महाविद्यालयांसाठी प्राध्यापकांना २ लाख आणि सहयोगी प्राध्यापकांना १ लाख ८५ हजार मानधन देण्यात येईल.

5 सहा हजार किमी रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण 

सुधारित हायब्रिड ॲन्युईटी योजनेत राज्यातील सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्यात येणार होते. आता या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्याचा निर्णय झाला आहे. यासाठी सुधारित ३६ हजार ९६४ कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली. 

6 मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय

मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मराठवाडा विभागाच्या आठही जिल्ह्यात ४२ हजार ७१०.३१ हेक्टर जमीन ही अतियात अनुदान किंवा खिदमतमाश इनाम जमिनी (देवस्थानाच्या देखभालीसाठी दिलेल्या जमिनी) आहेत. तसेच १३ हजार ८०३.१३ हेक्टर जमीन ही मदतमाश इनाम जमीन आहेत. 

मराठवाडा विभागातील मदतमाश इनाम जमिनींना हैद्राबाद इनाम निर्मूलन व रोख अनुदान अधिनियम १९५४ मधील तरतूदी लागू होतात. मराठवाड्यातील आठ जिल्‍ह्यांमध्‍ये हैद्राबाद इनामे व रोख अनुदान रद्द करण्‍याबाबत अधिनियम, १९५४ चे कलम ६(१) च्‍या तरतूदीनुसार दि.०९.०७.१९६० चे शासन परिपत्रकानुसार तत्‍कालीन परिस्थितीमध्‍ये  दि.०१.०७.१९६० रोजी इनामदार यांच्‍याकडील जमिनी खालसा (Abolition) करुन शासनाकडे निहित करण्‍यात आल्‍या. त्यानंतर सक्षम अधिकारी यांच्‍या पूर्वपरवानगीशिवाय हस्‍तांतरण व विभाजन करण्‍यास प्रतिबंध ठेवून नवीन अविभाज्‍य भोगवटादार २ च्‍या शर्तीवर इनामदार, काबीज-ए-कदीम, कायम कुळ व साधे कुळ यांचेकडून जमिनीचे तत्‍कालीन परिस्थितीत नजराणा/भोगवटा मुल्‍य घेवून पुनःप्रदान (Regrant) करण्‍यात आले आहे. 

7 नगराध्यक्षांच्या कालावधीत वाढ

राज्यातील निवडून आलेल्या नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्षे करण्याचा निर्णय झाला.

8 सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार

राज्यातील ३९० मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार करण्याचा निर्णय झाला.  या प्रकल्पांच्या खर्चापोटी १४९४ कोटी ४६ लाख किंमतीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार काऊंटरपार्ट फंडींग प्रकल्पाच्या कमीत कमी तीस टक्के असावे म्हणून सुधारित वित्तीय पॅटर्ननुसार कर्जाचे प्रमाण प्रकल्प खर्चाच्या ७० टक्के ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. केएफ डब्ल्यू कंपनीचे १३० दशलक्ष युरो इतके कर्ज ०.०५ टक्के व्याज दराऐवजी २.८४ टक्के प्रती वर्ष या स्थिर व्याजदराने कमाल बारा वर्षात परतफेड करण्यात येईल. हे प्रकल्प यवतमाळ, वाशिम तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यात उभारण्यात येत आहेत.