मुंबई: राज्यातील राजकीय आखाड्यात शड्डू ठोकून बसलेल्या इच्छुकांसाठी आणि सत्तेची गणिते मांडणाऱ्या राजकीय पक्षांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय म्हणजे 'तारीख पे तारीख' देणारा ठरला आहे. 19 जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे रणशिंग फुंकले जाण्याची वाट पाहणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या पदरी पुन्हा एकदा प्रतीक्षाच आली आहे. आरक्षणाच्या 50 टक्क्यांच्या मर्यादेने घातलेल्या कायदेशीर पेचामुळे या निवडणुकांवरील अनिश्चिततेचे सावट आता अधिक गडद झाले असून, लोकशाहीचा हा उत्सव पावसाळ्यानंतर नव्हे, तर थेट पुढील वर्षाच्या उंबरठ्यावर जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
आरक्षणाची 50 टक्क्यांची लक्ष्मणरेषा ओलांडणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तूर्तास घेऊ नयेत, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य सरकारने 'अंतिम निकालाच्या अधीन राहून' निवडणुका घेण्याची विनंती केली खरी, पण न्यायालयाने तत्त्वाशी तडजोड करण्यास नकार दिला.
आरक्षणाचा हा गुंता जोपर्यंत कायदेशीररीत्या सुटत नाही, तोपर्यंत मतपेट्यांचे कुलूप उघडणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आता 21 जुलै रोजी होणारी सुनावणी या प्रकरणाची दिशा ठरवणारी असेल.
या कायदेशीर लढाईत आता 'जनगणनेचा' एक नवा तांत्रिक अडथळा उभा ठाकला आहे. 1 एप्रिलपासून सुरू होणारे जनगणनेचे काम सप्टेंबरअखेरपर्यंत चालणार आहे. प्रशासकीय प्रक्रियेनुसार या जनगणनेचा अधिकृत अहवाल हाती येण्यासाठी किमान तीन महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित आहे. जोपर्यंत लोकसंख्येची नवीन आणि अचूक आकडेवारी न्यायालयासमोर सादर होत नाही, तोपर्यंत आरक्षणाची पुनर्रचना करणे निवडणूक आयोगासाठी शिवधनुष्य पेलण्यासारखे आहे. त्यामुळेच, तज्ज्ञांच्या मते या निवडणुकांचा मुहूर्त आता 2027 च्या सुरुवातीला लागण्याची चिन्हे आहेत.
ज्या ठिकाणी 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन झालेले नाही, अशा जिल्हा परिषदा आणि सर्वच नगर परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या असल्या तरी, तेथील कारभारावरही सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाची 'टांगती तलवार' कायम आहे. न्यायालयात 50 टक्क्यांचा निकाल विरोधात गेल्यास, याआधी झालेल्या निवडणुकांच्या वैधतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकते. त्यामुळे केवळ 19 जिल्हा परिषदाच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे भवितव्य सध्या न्यायदेवतेच्या निकालावर अवलंबून आहे.
राजकीयदृष्ट्या विचार करता, या विलंबामुळे स्थानिक पातळीवरील नेतृत्वाची मोठी अडचण झाली आहे. अनेक इच्छुकांनी प्रचाराची पहिली फेरी पूर्ण केली होती, 'बॅनरबाजी'वर लाखो रुपये खर्च केले होते, मात्र न्यायालयाच्या एका निर्णयाने त्यांच्या उत्साहावर विरजण पडले आहे. प्रशासकीय राजवटीमुळे सामान्य जनतेची कामे रेंगाळत असल्याची तक्रारही आता जोर धरू लागली आहे. लोकप्रतिनिधींशिवाय चालणारा हा कारभार किती काळ खेचायचा, हा खरा प्रश्न आहे.
एकूणच, आरक्षणाचा तिढा, जनगणनेचे वेळापत्रक आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक तांत्रिक निकष पाहता, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग 'धोकादायक वळणाचा' झाला आहे. 21 जुलैच्या सुनावणीत काही सकारात्मक तोडगा निघाला नाही, तर मात्र राज्याला मिनी विधानसभेसाठी 2027 ची वाट पाहावी लागेल. तोपर्यंत राजकीय पक्षांना आपला संयम आणि इच्छुकांना आपली 'फिल्डिंग' लावून ठेवण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही.
