नागपूर: महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात प्रथमच असा प्रसंग उद्भवला आहे की विधानसभा आणि विधान परिषद दोन्ही सभागृहांमध्ये अधिकृत विरोधी पक्षनेता अस्तित्वात नाही. सोमवार, 8 डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर ही स्थिती अधिकच चर्चेचा विषय ठरत आहे. राज्यात कोणत्याही पक्षाकडे विरोधी पक्षनेतेपदाच्या निकषानुसार आवश्यक जागा नसल्यामुळे हा पदभार रिक्त आहे.
288 सदस्यीय विधानसभेत विरोधी पक्षनेता घोषित होण्यासाठी किमान 29 आमदारांची संख्या आवश्यक असते; मात्र सध्याच्या राजकीय गणितात कोणत्याही पक्षाकडे हा आकडा नाही. हिवाळी अधिवेशनासाठी नागपूर सज्ज झाले असले तरी वातावरणानेही कडाक्याची थंडी आणखी वाढवली आहे.
हवामान खात्याने आगामी दिवसांत तापमान दोन अंशांनी घटण्याची शक्यता वर्तवली आहे. बाहेर थंडीची लाट असतानाच, सभागृहातील वातावरण मात्र नेहमीप्रमाणे वाढणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. अधिवेशनात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे गाजण्याची शक्यता आहे. राज्यातील जमीन घोटाळे, प्रलंबित कर्जमाफी, वाढत्या महिला अत्याचारांच्या घटना, तसेच कुंभमेळ्यासाठी करण्यात आलेल्या कथित वृक्षतोडीचा विषय या सर्वांवर सरकारला रोखठोक प्रश्न विचारले जाणार आहेत.
अधिवेशनपूर्वी विरोधक शासकीय निवासस्थानी बैठक घेऊन रणनीती ठरवतात. मात्र मुंबईसह अनेक शहरांमध्ये विमानसेवा विस्कळीत झाल्यामुळे प्रत्यक्षात किती नेते उपस्थित राहतील हे अनिश्चित आहे. राज्यात विरोधी पक्षनेता नसल्याने नेहमीप्रमाणे विरोधी पक्षनेत्याच्या बंगल्यात बैठक न होता, विरोधकांची पत्रकार परिषद विधान भवनातील काँग्रेस कार्यालयातून होणार असल्याचे समजते.
विरोधी पक्षनेता नसल्याने विरोधकांची एकत्रित भूमिका आणि सत्तापक्षावर तणाव निर्माण करण्याची क्षमता कशी दिसेल, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एकूणच, नैसर्गिक थंडीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापण्याची पूर्ण शक्यता असून, विरोधी पक्षनेता नसल्यामुळे हिवाळी अधिवेशनातील चर्चेची दिशा आणि स्वरूप यंदा वेगळे राहणार आहेत.
