मुंबई: 'मरणान्तानि वैराणि' (मृत्यूसोबत सर्व वैर संपते) अशी आपली संस्कृती सांगते. पण मृत्यूनंतरच्या अंतिम प्रवासातही जर हक्काच्या जागेसाठी संघर्षाची वेळ येत असेल, तर ती कोणत्याही प्रगत समाजासाठी मोठी शोकांतिका ठरते. राज्यातील अनेक गावांमध्ये आजही अधिकृत स्मशानभूमी नसल्याने मृतांच्या नातेवाईकांना अंत्यसंस्कारासाठी वणवण करावी लागते. ग्रामीण महाराष्ट्रातील या अत्यंत संवेदनशील आणि जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर आता राज्य सरकारने एक कठोर पाऊल उचलले आहे. 'ज्या गावात स्मशानभूमी नाही, त्या गावात इतर कोणत्याही नव्या विकासकामांना मंजुरी मिळणार नाही,' असा महत्त्वपूर्ण आणि धाडसी निर्णय शासनाने घेतला आहे.
विधान परिषदेत आमदार रणजीतसिंह मोहिते यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी शासनाची ही धडक भूमिका स्पष्ट केली. आता ग्रामपंचायतींना कोणत्याही विकासकामांचा प्रस्ताव पाठवताना गावात स्मशानभूमी उपलब्ध असल्याचा दाखला जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ज्या गावांमध्ये ही सुविधा नाही, तिथे शासनाकडून सर्वप्रथम प्राधान्याने स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध करून दिली जाईल आणि त्यानंतरच इतर प्रकल्पांना हिरवा कंदील दाखवला जाईल. प्रशासनाच्या या 'अल्टीमेटम'मुळे अंतिम निरोपाच्या जागेचा प्रश्न कायमचा मार्गी लागण्याची आशा पल्लवित झाली आहे.
या समस्येचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी राज्यभर एक विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. ग्रामसेवक आणि गटविकास अधिकारी यांच्या माध्यमातून तळागाळात प्रत्येक गावाची पाहणी केली जात असून, स्मशानभूमी नसलेल्या गावांची एक 'स्वतंत्र यादी' तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या गावांमध्ये शासकीय किंवा ग्रामपंचायतीची गायरान जमीन उपलब्ध आहे का, याचा बारकाईने आढावा घेतला जात असून, तातडीने जागा संपादित करण्याच्या स्पष्ट सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
याच चर्चेदरम्यान आमदार अमित गोरखे यांनी समाजातील एका अत्यंत विदारक वास्तवाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. आजही काही गावांमध्ये मागासवर्गीय समाजासाठी स्वतंत्र स्मशानभूमी नसल्याने आणि इतर ठिकाणी अंत्यसंस्कार करण्यास गावपुढाऱ्यांकडून विरोध होत असल्याने मोठे सामाजिक तणाव निर्माण होतात. या गंभीर बाबीवर मंत्री गोरे यांनी कडक शब्दांत ताकीद दिली. 'कोणत्याही समाजाने कोणाचेही अंत्यसंस्कार रोखू नयेत', अशा सक्त सूचना जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत सर्व ग्रामपंचायतींना दिल्या जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. हा केवळ जागेचा प्रश्न नसून तो मानवी प्रतिष्ठेचा आणि सामाजिक समतेचा विषय असल्याचे शासनाने यातून अधोरेखित केले आहे.
केवळ जागा देऊन भागणार नाही, तर तेथील रस्ते, पाणी आणि इतर मूलभूत सोयी-सुविधांचाही परिपूर्ण विचार होणे गरजेचे आहे. यासाठीच एका 'राज्यस्तरीय समिती'ची स्थापना करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, मागील काही काळात अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे राज्यातील अनेक ठिकाणच्या स्मशानभूमींची मोठी दुरवस्था झाली आहे. अशा सर्व नुकसानग्रस्त स्मशानभूमींचे प्रशासनाकडून सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले असून, त्यांच्या दुरुस्तीसाठीचे प्रस्ताव शासनाकडे प्राप्त झाले आहेत. या प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देऊन दुरुस्तीसाठी भरीव निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याची ग्वाही मंत्र्यांनी सभागृहात दिली.
एकंदरीतच, राज्य शासनाचा हा निर्णय केवळ पायाभूत सुविधांपुरता मर्यादित नसून, तो ग्रामीण भागातील सामाजिक सलोखा आणि मानवी अधिकारांच्या दिशेने टाकलेले एक आश्वासक पाऊल आहे. जन्माला आलेल्या प्रत्येक जीवाला अखेरचा निरोप सन्मानाने मिळण्याचा हक्क आहे. आता प्रशासनाने या घोषणांची कागदावरून जमिनीवर तितक्याच तत्परतेने अंमलबजावणी केल्यास, खऱ्या अर्थाने ग्रामीण महाराष्ट्रातील एका जुन्या आणि वेदनादायी समस्येचा कायमचा अंत होईल.
