महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतर्फे हजारो कोटी रुपयांची कर्जे नियमबाह्यपणे वितरित केली गेली या कर्ज वितरण घोटाळ्याप्रकरणी पाच दिवसांत एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टामार्फत पोलिसांना देण्यात आले आहेत. यामध्ये राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, विजयसिंह मोहिते-पाटील, आनंदराव अडसूळ, शिवाजीराव नलावडे यांच्यासह 50 नेते अडचणीत सापडले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने हजारो कोटी रुपयांची कर्जे नियमबाह्यपणे वितरित केली. यामुळे बँक अडचणीत आली आणि रिझर्व्ह बँकेला यावर प्रशासक नेमावा लागला. याप्रकरणी पाच दिवसांत एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टामार्फत पोलिसांना देण्यात आले आहेत.
याप्रकरणी नाबार्ड, सहकार व साखर आयुक्त, कॅग यांनी अहवाल दिले होते. तरीही एफआयआर नोंदवण्यात आली नाही. माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी यावर एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश द्यावे अशी विनंती केली होती.
संदर्भात नाबार्ड, सहकार व साखर आयुक्त, कॅग इत्यादींचे अहवाल असूनही एफआयआर नोंदवण्यात आला नाही, असा आरोप करत एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश देण्याची विनंती माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी फौजदारी जनहित याचिकेद्वारे केली होती.
यावर अरोरा यांच्या तक्रारीत तथ्य आढळले नसल्याने एफआयआर नोंदवण्यात आला नसल्याचे आर्थिक गुन्हे शाखेने म्हटलं होतं. यानंतर पुन्हा 31 जुलै रोजी याचिकेवर राखून ठेवलेला निर्णय आज देण्यात आला आहे.खंडपीठाने याचिकादारांची विनंती मान्य करत पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले.
