शाळा म्हणजे केवळ अभ्यासाचे ठिकाण नसून, मुलांच्या व्यक्तिमत्त्व जडणघडणीची पहिली प्रयोगशाळा असते. मात्र याच शाळांमध्ये जर भीती, अपमान, मानसिक ताण किंवा अन्याय असेल, तर त्याचा थेट परिणाम मुलांच्या मनावर होतो. हेच ओळखत महाराष्ट्र सरकारने शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि मानसिक आरोग्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे आता राज्यातील कोणत्याही शाळेत विद्यार्थ्यांवर शारीरिक किंवा मानसिक दबाव टाकणे पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरणार आहे. शिक्षक, मुख्याध्यापक किंवा शाळेतील कोणताही कर्मचारी, कायमस्वरूपी असो वा कंत्राटी विद्यार्थ्यांना मारहाण करणे, धमकावणे, अपमानास्पद शब्द वापरणे किंवा मानसिक त्रास देणे यापैकी काहीही करू शकणार नाही.
शिक्षण हक्क कायदा 2009 मधील कलम 17 नुसार विद्यार्थ्यांना शिक्षा देण्यास आधीपासूनच मनाई होती. मात्र आता शासन निर्णयाद्वारे या तरतुदींना अधिक कठोर अंमलबजावणीचे बळ देण्यात आले आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, शाळेत कोणालाही “शिक्षेचा अधिकार” राहिलेला नाही. टोमणे मारणे, तुलना करणे, कमी लेखणे, भीती निर्माण करणे किंवा विद्यार्थ्यांमध्ये न्यूनगंड वाढवणारे वर्तन करणे हेही आता थेट नियमभंग ठरणार आहे. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कामगिरी, जात, धर्म, भाषा, लिंग, अपंगत्व किंवा आर्थिक परिस्थिती यावरून कोणताही भेदभाव सहन केला जाणार नाही.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनावरही ठोस निर्बंध घालण्यात आले आहेत. कामाशिवाय विद्यार्थ्यांशी वैयक्तिक चॅट, मेसेज किंवा सोशल मीडियावरील संवाद टाळणे बंधनकारक आहे. पालकांच्या स्पष्ट परवानगीशिवाय विद्यार्थ्यांचे फोटो, व्हिडिओ किंवा वैयक्तिक माहिती वापरणेही नियमबाह्य ठरणार आहे. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कागदपत्रे, गुणपत्रके किंवा वैयक्तिक माहिती गोपनीयतेने हाताळणे शाळांची जबाबदारी असणार आहे. प्रत्येक शाळेत तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यरत असणे आणि ठरावीक वेळेत तक्रारींचा निपटारा करणेही आता आवश्यक ठरणार आहे.
जर शाळेत लैंगिक अत्याचार, बालछळ किंवा अत्यंत गंभीर स्वरूपाची घटना घडली, तर ती घटना 24 तासांत पोलिसांकडे नोंदवणे शाळेची जबाबदारी असेल. अशा प्रकरणांमध्ये POCSO कायदा आणि बाल न्याय अधिनियमानुसार कठोर कारवाई केली जाईल. घटना दडपण्याचा, पुरावे नष्ट करण्याचा किंवा खोटी माहिती देण्याचा प्रयत्न झाल्यास संबंधितांवर गंभीर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे. हा शासन निर्णय महाराष्ट्रातील सर्व प्रकारच्या शाळांना बंधनकारक आहे. कोणतीही शाळा, कोणताही शिक्षक किंवा कर्मचारी या नियमांपासून सूट मागू शकणार नाही.
आज शिक्षक केवळ अभ्यासक्रम शिकवणारे नसून, मुलांच्या आयुष्यावर खोल परिणाम करणारे मार्गदर्शक आहेत. शब्द, वर्तन आणि दृष्टिकोन याचा परिणाम आयुष्यभर टिकतो. हा शासन निर्णय शिक्षा देण्यासाठी नाही, तर शाळा खर्या अर्थाने सुरक्षित, आनंदी आणि विश्वासाचे ठिकाण बनाव्यात, यासाठी आहे. या निर्णयामुळे आता पालक निश्चिंतपणे आपल्या मुलांना शाळेत पाठवू शकतील आणि विद्यार्थी भीतीशिवाय शिकू शकतील. सन्मान, सुरक्षितता आणि माणुसकी हाच नव्या शालेय संस्कृतीचा पाया ठरणार आहे.
हेही वाचा: Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेचा अलर्ट! 31 डिसेंबरपर्यंत ई-केवायसी करा, अन्यथा…
