मुंबई: राजकारणाच्या सारीपाटावर सोंगट्यांची जुळवाजुळव पुन्हा एकदा वेगाने सुरू झाली आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात सध्या विधान परिषदेच्या आगामी निवडणुकांचे वारे जोरदार वाहू लागले आहेत. येत्या 13 मे 2026 रोजी विधान परिषदेच्या नऊ सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येत असल्याने, पुढील आठवड्यात या जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची दाट शक्यता आहे. संख्याबळाच्या गणितात सध्या सत्ताधारी महायुतीचे पारडे जड दिसत असले तरी, अतिरिक्त मतांच्या चाचपणीमुळे ही निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता धुसर आहे. त्यामुळे उन्हाळ्याच्या या वाढत्या पाऱ्यासोबतच राज्यातील राजकीय वातावरणही चांगलेच तापणार आहे.
विधानसभेतील आमदारांच्या सध्याच्या संख्याबळावर नजर टाकल्यास, विधान परिषदेचा एक आमदार निवडून आणण्यासाठी 28 मतांच्या कोट्याची आवश्यकता आहे. या गणितानुसार महायुतीकडे असलेल्या बहुमताच्या जोरावर त्यांचे आठ उमेदवार सहज निवडून येऊ शकतात. भाजपचे 131 आमदार, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे 57 आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे 40 आमदार असे भक्कम संख्याबळ पाहता, भाजपच्या वाट्याला 5, शिवसेनेला 2 आणि राष्ट्रवादीला 1 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, महाविकास आघाडीचे एकूण संख्याबळ 46 आहे. यामुळे त्यांचा केवळ एकच उमेदवार निश्चितपणे विजयी होऊ शकतो. दुसऱ्या जागेसाठी मविआला आणखी 10 मतांची आवश्यकता भासेल, जी सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत मिळवणे अत्यंत आव्हानात्मक मानले जात आहे. विशेष म्हणजे, अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीकडे अतिरिक्त 13 मते शिल्लक असल्याने, महायुतीने आणखी एक उमेदवार दिल्यास मतदानाचा फड रंगतदार होईल.
या निवडणुकीत अनेक दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे. निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांमध्ये उद्धव ठाकरे, नीलम गोऱ्हे, शशिकांत शिंदे, अमोल मिटकरी, राजेश राठोड यांच्यासह भाजपचे गोपीचंद पडळकर, प्रवीण दटके, रमेश कराड, रणजितसिंह मोहिते-पाटील, संदीप जोशी, दादाराव केचे आणि संजय केणेकर यांचा समावेश आहे. यातील कोणाला पक्षश्रेष्ठी पुन्हा संधी देतात आणि कोणाचा पत्ता कट होतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
सर्वाधिक चुरस ही भाजपच्या गोटात पाहायला मिळत आहे. नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत ज्या नेत्यांना संधीची हुलकावणी मिळाली होती, त्यांनी आता थेट विधान परिषदेसाठी त्यांची 'फिल्डिंग' लावण्यास सुरुवात केली आहे. केशव उपाध्ये, माधवी नाईक, रणजीत सिंह निंबाळकर, आणि राम सातपुते यांच्यासारखी प्रमुख नावे शर्यतीत आघाडीवर असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. पक्षाकडे इच्छुकांची यादी भलीमोठी असल्याने, नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याच्या भाजपच्या 'सरप्राईज' रणनीतीमुळे प्रस्थापितांची धाकधूक वाढली आहे.
या नऊ जागांच्या राजकीय गदारोळात आणखी एका महत्त्वपूर्ण घडामोडीने लक्ष वेधून घेतले आहे. गेल्या अडीच वर्षांपासून रिक्त असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 17 विधान परिषद जागांची कोंडीही लवकरच फुटण्याची चिन्हे आहेत. राज्यात 20 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका अद्याप प्रलंबित असल्या तरी, या 17 जागांच्या निवडणुका घेण्यास कोणतीही कायदेशीर अडचण नसल्याचे सूत्रांकडून समजते. यासाठीचा अहवाल लवकरच केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठवला जाणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुका पुणे, नागपूर, ठाणे, सोलापूर, अहिल्यानगर, जळगाव, सांगली-सातारा, नांदेड, यवतमाळ, भंडारा-गोंदिया, रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, नाशिक, वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली, अमरावती, धाराशिव-लातूर-बीड, परभणी-हिंगोली आणि छत्रपती संभाजीनगर-जालना या मतदारसंघांमध्ये होऊ शकतात. एकंदरीतच, विधानसभा निवडणुकांच्या उंबरठ्यावर असलेल्या महाराष्ट्रात, विधान परिषदेच्या या निवडणुका म्हणजे सर्वच पक्षांसाठी आगामी राजकीय युद्धाची 'रंगीत तालीम' ठरणार आहेत.
