महाराष्ट्रात दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना आता वेग येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व स्तरांवर तयारी सुरू केली असून, नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात नगरपालिका आणि नगरपंचायत, तर डिसेंबर अखेरीस जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका पार पडण्याचा अंदाज आहे.
राज्यातील सुमारे २४७ नगरपालिका आणि १४७ नगरपंचायतींच्या निवडणुका पहिल्या टप्प्यात पार पडतील. दुसऱ्या टप्प्यात ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका, तर तिसऱ्या टप्प्यात २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका जानेवारीच्या मध्यापर्यंत घेतल्या जातील. राज्य निवडणूक आयोगाने सरकार आणि जिल्हा प्रशासनासोबत बैठक घेत तयारीचा आढावा घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, जानेवारी २०२६ पूर्वी सर्व स्थानिक निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे आयोगाने वेळापत्रक निश्चित करत कामकाज गतीने सुरू केले आहे. सर्व राजकीय पक्षांकडूनही तयारीला सुरुवात झाली असून, उमेदवार निवड आणि प्रचार रणनीतीवर सध्या चर्चा सुरू आहे.
तथापि, अलीकडच्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील ग्रामीण भागात शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर महायुतीकडून जिल्हा परिषद निवडणुका थोड्या उशिरा घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तर महाविकास आघाडी आणि मनसे यांनी मतदार याद्यांतील अनियमिततेवरून निवडणूक आयोगावर टीका करत, “दोषपूर्ण याद्या दुरुस्त केल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत,” अशी मागणी केली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने या तक्रारींची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवला असून, निवडणुकीची अचूक तारीख निश्चित करण्याचे संकेत दिले आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, आयोगाची सर्व तयारी अंतिम टप्प्यात आहे आणि या महिन्याअखेर किंवा नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता जवळपास निश्चित मानली जात आहे.
राज्यातील दीर्घकाळ लांबलेल्या या स्थानिक निवडणुकांमुळे राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापणार आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांसाठीही या निवडणुका आगामी विधानसभा निवडणुकीचा ट्रेलर ठरणार असल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.
